Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट, 2024 का स्वागत किया।केंद्रीय बजट, 2024 को ‘दूरदर्शी दस्तावेज’ बताते हुए सोनोवाल ने कहा, “केंद्रीय बजट, 2024, विकसित भारत की दिशा में नए और समग्र विकास का रोडमैप तैयार करता है। इस दूरदर्शी बजट का उद्देश्य ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ को सशक्त बनाना है, ताकि विकास की प्रक्रिया देश के हर नागरिक तक पहुंचे। इस बजट की नौ प्राथमिकताओं के साथ-साथ विशिष्ट रूप से तैयार की गई चार थीम समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगी। मैं इस दूरदर्शी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं – जिसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, कृषि और निवेश आधारित आर्थिक विकास और समावेशी विकास पर बहुत जोर दिया गया है।
” बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्गों पर, सोनोवाल ने कहा, “बजट भारत के शिपिंग, क्रूज, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और देश की आर्थिक वृद्धि में अच्छा योगदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम वैश्विक समुद्री महाशक्ति के रूप में भारत के कद को ऊंचा करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। बजट 2024-25 का उद्देश्य भारत को समुद्री नवाचार, स्थिरता और आर्थिक विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। शिपिंग सुधारों से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने और भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है।
भारतीय शिपिंग उद्योग की हिस्सेदारी में सुधार और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और फ्लैगिंग सुधार लागू किए जाएंगे। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, कुल रसद और उत्पादन लागत को कम करने और भारत के जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए जीएसटी को सरल और मानकीकृत किया जाएगा। MAKV 2047 लक्ष्यों के तहत, हमारा मंत्रालय भारत को वैश्विक जहाज टन भार में वर्तमान 18वें स्थान से 2047 तक शीर्ष 5 में लाने के लिए काम करेगा, जिससे भारतीय नाविकों के लिए रोजगार पैदा होंगे। इसी तरह, हमारा लक्ष्य भारत को जहाज निर्माण में 22वें स्थान से 2047 तक शीर्ष 5 में लाना है, जिससे शिपयार्ड में विदेशी पूंजी आकर्षित होगी और विनिर्माण क्षेत्र में विभिन्न रोजगार उपलब्ध होंगे। जहाज निर्माण भारी इंजीनियरिंग में एक मातृ उद्योग है, जिसमें डाउनस्ट्रीम और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए उच्च गुणक है। इसलिए, एमएसएमई को कौशल और समर्थन पर वर्तमान बजट प्रस्ताव जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए फायदेमंद होंगे। इसका उद्देश्य भारत को एक आकर्षक क्रूज पर्यटन स्थल बनाना, क्रूज शिपिंग के माध्यम से वैश्विक पर्यटकों को भारत में आकर्षित करना और भारतीय पर्यटकों के बीच क्रूज शिपिंग को लोकप्रिय बनाना है।
हमारा मंत्रालय भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग निर्धारित करता है। रणनीतिक सुधारों, नवीन नीतियों और स्थिरता पर मजबूत ध्यान देने के साथ, मंत्रालय का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना और भारत को समुद्री नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।” केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर के लिए प्रावधानों पर बोलते हुए सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत देश के नए युग के आर्थिक विकास के लिए अष्ट लक्ष्मी के रूप में अपनी क्षमता को साकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। पूरे क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाओं के साथ, समावेशी बैंकिंग क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए तैयार है,
जिससे क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति वित्तीय समावेशन के दायरे में आ सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सरकारी लाभ सीधे उनके बैंकों से प्राप्त हों। आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर अद्वितीय प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लागू किया जाएगा, जिससे बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित होगा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम से 63000 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे, जिससे पांच करोड़ से अधिक आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे केंद्रीय बजट में हर साल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ की गंभीर चिंता को पहचाना गया है और असम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता के प्रावधानों की घोषणा की गई है। इससे असम में हम सभी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि हमें उम्मीद है कि बाढ़ की इस गंभीर समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा और लोगों के जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। मैं इस कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो असम के लोगों की इच्छा और मांग रही है।”