पासीघाट PASIGHAT : शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने शहरी मामलों के आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र) विवेक पांडे और नगर नियोजन निदेशक लीखा सूरज के साथ गुरुवार को पूर्वी सियांग जिले के गुमिन नगर में पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) के नए कार्यालय का उद्घाटन किया।
मंत्री ने इससे पहले गुमिन नगर में एक नगर योजनाकार कार्यालय का उद्घाटन किया और टाउनशिप के भीतर कई निर्माण परियोजनाओं का दौरा किया और उनकी प्रगति का जायजा लिया।
मंत्री जिले के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
8.91 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पीएमसी कार्यालय भवन को 15वें वित्त आयोग के तहत वित्त पोषित किया गया था और निर्माण गतिविधियों की निगरानी पीएमसी इंजीनियरों द्वारा की गई थी।
उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने उनसे "पासीघाट में विकास की चल रही प्रवृत्ति को बनाए रखने" के लिए कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि "निकट भविष्य में राज्य की राजधानी में मिलने वाली हर सुविधा पासीघाट स्मार्ट सिटी में उपलब्ध कराई जाएगी।" मंत्री ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ काम करने और सरकारी प्रायोजित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकारी विभागों की मदद करने का आग्रह किया।
पांडे ने पीएमसी पार्षदों को सुझाव दिया कि वे “राजस्व सृजन के लिए सेवा कर लागू करें और आत्मनिर्भरता नीति अपनाएं।” उन्होंने शहरी निवासियों से आग्रह किया कि वे “अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपने व्यवहार और गतिविधियों में स्मार्ट बनें।” इस अवसर पर उपस्थित विधायक तापी दरंग ने शहरी क्षेत्रों के चरणबद्ध विकास के लिए एक संयुक्त मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया। पीएमसी के मुख्य पार्षद ओकियाम मोयोंग बोरंग ने मंत्री को बताया कि शहरी निकाय “अनेक समस्याओं के बीच चल रहा है क्योंकि आवश्यक संख्या में आधिकारिक कर्मचारी, श्रमिक और अन्य आधिकारिक संपत्तियां नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “नगरपालिका अधिकारियों और अन्य श्रमिकों के लिए आवासीय क्वार्टरों की कमी पीएमसी प्राधिकरण की एक स्थायी समस्या है।” उन्होंने मंत्री और आयुक्त से कार्यालय संकट को कम करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने का अनुरोध किया। पूर्वी सियांग डीसी तायी तग्गू ने जिले में बुनियादी ढांचे के विकास का अवलोकन प्रस्तुत किया और अधिकारियों से समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। पीएमसी का गठन 2013 में कुल 12 निर्वाचित पार्षदों के साथ किया गया था। हालाँकि, जनसंख्या पैटर्न के मानदंडों के अनुसार, नगरपालिका वार्डों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई।