Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो 161 सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हुए व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करेगा। मानव संसाधन विकास और आईटी मंत्री नारा लोकेश गुरुवार को इस पहल की शुरुआत करेंगे।
बुधवार को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने व्हाट्सएप गवर्नेंस की शुरुआत की समीक्षा के लिए राज्य सचिवालय में एक बैठक बुलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहल के दूसरे चरण में अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस नई पहल से नागरिकों को प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सरकारी कार्यालयों में दर-दर भटकने के दिन खत्म हो जाएंगे।
हालांकि, उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा डेटा के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गलत हाथों में न जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा इकाइयों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
यह याद करते हुए कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर, 2024 को व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि व्हाट्सएप गवर्नेंस सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी को सक्षम करेगा, जो आंध्र प्रदेश को तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रखने के प्रशासन के लक्ष्य के अनुरूप है।
इससे पहले अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान में, बंदोबस्ती, ऊर्जा, एपीएसआरटीसी, राजस्व, अन्ना कैंटीन, सीएमआरएफ और नगर प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के विजयानंद और अन्य अधिकारी मौजूद थे।