केंद्रीय बजट ने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखी: जीवीएल नरसिम्हा राव

विशाखापत्तनम (एएनआई): राज्यसभा सदस्य जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट ने अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखी।

उन्होंने कहा, "भारत अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले पांच वर्षों में चीन और अमेरिका के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।"

भाजपा सांसद ने विशाखापत्तनम में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवियों के साथ केंद्रीय बजट पर बैठक की। देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जा रहे सम्मेलनों के हिस्से के रूप में बजट के परिवर्तनकारी पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी।

इस अवसर पर बोलते हुए एमपी राव ने कहा कि केंद्र सरकार के आउटरीच प्रयासों के तहत सभी राज्यों में बुद्धिजीवियों के बजट सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं/सांसदों द्वारा संबोधित किया जा रहा है.

नरसिम्हा राव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को सफलतापूर्वक दूर कर लिया है।

रेलवे के लिए आवंटन की प्रशंसा करते हुए, एमपी जीवीएल ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रेलवे क्षेत्र के लिए 8,406 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की मध्यम वर्ग के लिए विशेष चिंता को दर्शाता है।"

उन्होंने कहा कि महिलाओं के बचत खातों पर 7.5 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की गई है और वरिष्ठ नागरिकों के बचत खातों की सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए सांसद राव ने कहा कि युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए 30 कौशल भारत विकास केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े तीन केंद्रों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में 5G अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 नई प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी, सांसद ने बताया।

आंध्र प्रदेश के आईटी क्षेत्र में पिछड़ने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, सांसद ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश में आईटी क्षेत्र में सुधार करने में मदद करने के लिए आंध्र प्रदेश में नए आईटी केंद्र स्थापित करने के लिए तुरंत केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा विशाखापत्तनम में 50,000 से अधिक मछुआरों को ये लाभ और किसान क्रेडिट कार्ड दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में मछुआरों के लिए भी पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। (एएनआई)