Andhra Pradesh : अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में 71,400 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी

Hyderabad हैदराबाद: अपने पड़ोस में पहले से ही स्थापित राज्यों के साथ, आंध्र प्रदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। विशाल भूमि बैंक और अन्य प्राकृतिक लाभों से संपन्न, आंध्र प्रदेश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए अक्षय ऊर्जा को एक क्षेत्र के रूप में प्राथमिकता दी है।

आंध्र प्रदेश परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे रहा है और तेजी से भूमि आवंटित कर रहा है। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), टाटा पावर, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड थ्री प्राइवेट लिमिटेड और बेल्जियम स्थित जॉन कॉकरिल के अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में 71,400 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी देने में औसतन 60 से 70 दिन लगे।

जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करेगी, वहीं टाटा पावर 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की योजना बना रही है और जॉन कॉकरिल ने ग्रीनको के साथ एक संयुक्त उद्यम में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का प्रस्ताव रखा है। क्लीन रिन्यूएबल ने पवन और सौर हाइब्रिड परियोजना का प्रस्ताव रखा। इन सभी मामलों में, भूमि आवंटन भी रिकॉर्ड समय में किया गया।

भारत के नेट जीरो के लक्ष्यों के अनुरूप, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा निवेश को आकर्षित करने के लिए “आंध्र प्रदेश एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024” तैयार की है और इसे 30 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित किया है। इस नीति का उद्देश्य 160 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना है, जिसमें 10,00,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है।

बदले में, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से 7,50,000 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। नीति के तहत, आंध्र प्रदेश ने राज्य में बड़े पैमाने पर और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है। "पिछले सप्ताह ही हमने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 71,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सरकारी आदेश जारी किए। उल्लेखनीय बात यह है कि उन्हें औसतन 50 से 60 दिनों में ही मंजूरी मिल गई। मंत्री नारा लोकेश व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ें। अब आंध्र प्रदेश में 'कारोबार में आसानी' नहीं बल्कि 'कारोबार में तेजी' की बात हो रही है।'