विशाखापत्तनम: पूर्व मंत्री और एपी गिरिजन सहकारी निगम (जीसीसी) के अध्यक्ष किदारी श्रवण कुमार ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने आदिवासियों को गुमराह करके और उनके कल्याण की उपेक्षा करके आदिवासी क्षेत्र को बदनाम किया है। शनिवार को यहां जिला तेलुगु देशम पार्टी कार्यालय में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार की विफलता के कारण जीओ नंबर 3 को रद्द कर दिया गया था। जीसीसी अध्यक्ष ने दोहराया कि वाईएसआरसीपी नेताओं को जीओ नंबर 3 के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि इसे पिछली सरकार के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जब जीओ नंबर 3 को वापस लिया जा रहा था तब वाईएसआरसीपी नेता क्या कर रहे थे। इसके अलावा, जीसीसी अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि यह टीडीपी सरकार थी जिसने जीओ नंबर 275 लाया और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया। श्रवण कुमार ने सवाल किया, "साथ ही, गठबंधन सरकार वैकल्पिक जीओ नंबर 3 को फिर से लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके। हालांकि, वाईएसआरसीपी के विधायक जीओ नंबर 3 के बारे में बोलने के लिए विधानसभा सत्र में क्यों नहीं आ रहे हैं? और वाईएसआरसीपी ने पिछले पांच सालों में विशेष डीएससी अधिसूचना क्यों नहीं दी?" जीसीसी अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों को समाज के विकास के लिए आगे आना चाहिए, न कि कीचड़ उछालने की कवायद में शामिल होना चाहिए। श्रवण कुमार ने कहा कि गठबंधन सरकार आदिवासियों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने टिप्पणी की कि आदिवासियों को वाईएसआरसीपी नेताओं की धोखेबाज़ी की रणनीति में नहीं फंसना चाहिए।