SEC स्थानीय चुनावों की तैयारी में जुटा, SC से स्पष्टता और कोटा का इंतज़ार
अमरावती: राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनावी मशीनरी को स्टैंडबाय पर रखना शुरू कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कानूनी और आरक्षण से जुड़े मुद्दों के सुलझते ही तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
पुनेथा ने नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, MPTC और ZPTC के चुनावों की तैयारियों की SEC की पिछली समीक्षा के बाद ज़िला अधिकारियों और शहर के पुलिस आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
बैठक में इस बात का आकलन किया गया कि अगर कम समय के नोटिस पर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है, तो प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी चुनाव कराने के लिए कितनी तैयार है।
स्थानीय निकाय चुनाव के संबंधित कानूनों के तहत, अधिसूचना से लेकर परिणाम घोषित होने तक की पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, जिसमें हर दिन के लिए खास गतिविधियां तय होती हैं।
पुनेथा ने कहा कि SEC कानून के अनुसार, लंबित मामलों के निपटारे के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए आरक्षण विवरण के आधार पर चुनाव कराने के लिए तैयार है।
समीक्षा में ज़िला और फील्ड दोनों स्तरों पर तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसमें मतपेटियों की सुचारू आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स और मतपत्रों की छपाई को अंतिम रूप देना शामिल था।
अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की व्यवस्था, अंतिम रूप दिए गए मतदान केंद्रों से संबंधित डेटा की स्थिति और उन संभावित समस्या वाले क्षेत्रों पर भी चर्चा की जिन पर पहले से ध्यान देने की आवश्यकता है।
SEC ने कहा कि समीक्षा केवल ऑपरेशनल तैयारियों तक सीमित थी और इसमें बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। जिन क्षेत्रों में और तैयारियों की आवश्यकता थी, वहां अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए गए।
हालांकि, चुनाव का समय सुप्रीम कोर्ट में होने वाले घटनाक्रम और राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने पर निर्भर करता है। चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले नगर प्रशासन और पंचायत राज विभागों को आरक्षण को अंतिम रूप देना होगा और उसका विवरण SEC को सौंपना होगा।
चर्चा के तहत संभावित क्रम यह है कि पहले नगर पालिका चुनाव कराए जाएं, उसके बाद MPTC और ZPTC चुनाव और फिर ग्राम पंचायत चुनाव हों। राज्य सरकार 25 दिसंबर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि, SEC ने आधिकारिक तौर पर इसे अपनी समय-सीमा घोषित नहीं किया है। अंतिम कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने और सरकार से आरक्षण का विवरण मिलने के बाद तय किया जाएगा।