विजयवाड़ा: सरकारी व्हिप और विजयवाड़ा सेंट्रल असेंबली सीट के MLA बोंडा उमामहेश्वर राव ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप में राज्य सरकार ने GO No 306 जारी करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे सीट के हज़ारों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को कानूनी घर का मालिकाना हक मिलेगा, जो दशकों से बिना किसी अधिकार के वहां रह रहे थे।
शनिवार को अजीत सिंह नगर में अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बोंडा उमा ने कहा कि कई लोगों को कानूनी मालिकाना हक के कागज़ात न होने की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें बैंक लोन लेने, परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने और पीढ़ियों से वहां रहने के बावजूद अपने घरों पर कानूनी अधिकार हासिल करने में मुश्किलें शामिल हैं। उन्होंने याद किया कि बड़ी संख्या में लोगों ने घर के रजिस्ट्रेशन की समस्या का पक्का हल ढूंढने के लिए उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान उन्हें भरोसा दिलाया था कि समस्या का हल हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा बार-बार मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर के ध्यान में लाया गया और असेंबली में भी इसे ज़ोरदार तरीके से उठाया गया।
बोंडा उमा ने कहा कि सरकार ने GO नंबर 306 लाकर पॉजिटिव जवाब दिया है, जिससे B-फॉर्म पट्टे रखने वाले और दस साल से ज़्यादा समय से घरों में रहने वाले योग्य परिवार अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर रजिस्टर करा सकेंगे। उन्होंने आगे साफ किया कि पिछली सरकार के दौरान जारी OTS बॉन्ड रखने वाले बेनिफिशियरी भी इस स्कीम के तहत कवर होंगे।
ओल्ड गिरिपुरम, न्यू गिरिपुरम, कस्तूरीबाई पेट, अंबेडकर कॉलोनी, सुब्बाराजू नगर, अरुणोदय नगर, देवी नगर फोर्थ लाइन, सुंदरय्या नगर, भागीरथ कॉलोनी और सीतारामपुरम कॉलोनी जैसे इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को सरकारी ऑर्डर से फायदा होने की उम्मीद है। MLA ने यह भी कहा कि सरकार देवीनेनी गांधीपुरम, पशुपुथोटा, वीवी नरसराजू रोड और नेताजी नगर समेत कुछ इलाकों में वॉटर बॉडी, सिंचाई और नॉन-इरिगेशन कैटेगरी से जुड़े टेक्निकल मामलों को हल करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई भी योग्य परिवार मालिकाना हक से वंचित न रहे।