अमरावती: राजीव रंजन मिश्रा आयोग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इससे राज्य सरकार के लिए स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ हो गया है।
यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य नगरपालिका और पंचायत चुनावों की तैयारी कर रहा है। सरकार स्थानीय निकायों में BC आरक्षण तय करने के लिए आयोग के निष्कर्षों को ठोस आधार (empirical basis) के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले इस एक-सदस्यीय आयोग का गठन खास तौर पर BC समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए किया गया था। इस कवायद का मकसद स्थानीय निकायों में BC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को पूरा करना है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे आरक्षण के लिए पहले कोटा तय करके बाद में उसे सही ठहराने के लिए जानकारी जुटाने के बजाय, ठोस डेटा (empirical data) का आधार होना चाहिए।
उम्मीद है कि इस डेटा में BC आबादी, स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व और समुदायों व व्यवसायों से जुड़ी अहम जानकारी शामिल होगी। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का पूरा ढांचा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे, जो लागू कानूनी स्थिति के अधीन है। इसलिए, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में BC आरक्षण का दायरा तय करने में आयोग की रिपोर्ट अहम भूमिका निभाएगी।