टीडीपी के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठबंधन आज संयुक्त घोषणापत्र जारी करने के लिए तैयार

विजयवाड़ा: टीडीपी-बीजेपी-जेएसपी गठबंधन का संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र 'प्रजा मेनिफेस्टो' मंगलवार को टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के उंदावल्ली स्थित आवास पर जारी किया जाएगा। नायडू जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण और भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ संयुक्त घोषणापत्र जारी करेंगे।

टीडीपी, जिसने मई 2023 में राजामहेंद्रवरम में आयोजित महानाडु के दौरान पहले ही अपने घोषणापत्र के पहले भाग की घोषणा कर दी थी, ने बाद में जेएसपी और भाजपा के साथ गठबंधन किया। तीनों पार्टियों ने संयुक्त चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की.

टीडीपी के सूत्रों का कहना है कि घोषणापत्र समिति ने घोषणापत्र तैयार करते समय लोगों और विभिन्न वर्गों से आए अभ्यावेदन और तीनों दलों के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासनों का भी अध्ययन किया।

घोषणापत्र इस थीम के साथ तैयार किया गया था - राष्ट्र प्रजाला नेति अवसारलु तीरुस्तम रेपति आकांक्षालु सकाराम चेस्तम (वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए)। सूत्रों ने आगे बताया कि घोषणापत्र में उच्च करों का बोझ डाले बिना हर क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि घोषणापत्र के माध्यम से, त्रिपक्षीय गठबंधन आने वाले पांच वर्षों में विकास पर एक स्पष्ट रोडमैप पेश करेगा और इसमें ऐसी योजनाएं होंगी जो राज्य के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के अलावा लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगी।

यह संदेश देने के अलावा कि कल्याण को धन सृजन के साथ बढ़ाया जाना चाहिए, न कि कर्ज और लोगों पर बोझ डालकर, सूत्रों ने कहा कि घोषणापत्र लोगों की जरूरतों, राज्य के राजस्व और धन की उपलब्धता पर गहन अभ्यास के बाद ही तैयार किया गया था।

वास्तव में, टीडीपी पहले से ही अपने सुपर सिक्स वादों को उजागर करने के लिए जनता के पास जा रही है, जिनकी घोषणा घोषणापत्र के पहले भाग में की गई थी।

सुपर सिक्स की मुख्य विशेषताओं में युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना, नौकरी मिलने तक 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे को 15,000 रुपये प्रति वर्ष, किसानों को 20,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता शामिल है। प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देना, 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये प्रति माह और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना।

इसके अलावा, नायडू ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मौजूदा 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने और पिछड़े वर्गों से आने वाले पेंशन लाभार्थियों के लिए आयु सीमा को 60 से घटाकर 50 वर्ष करने की भी घोषणा की।

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