विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीडीपी प्रमुख और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य के खिलाफ दर्ज कई मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्थानांतरित करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन की खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
पत्रकार बालगंगाधर तिलक ने 2024 में एक जनहित याचिका दायर कर पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान सीआईडी द्वारा दर्ज मामलों की जांच स्थानांतरित करने की मांग की थी।
ये इनर रिंग रोड, कौशल विकास, फाइबर ग्रिड, अमरावती को सौंपी गई भूमि, शराब नीति और मुफ्त रेत नीति से संबंधित हैं। उन्होंने जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वापसी को रोकने के लिए निर्देश भी मांगे।