YSRCP ने सीएम नायडू पर जगन सरकार के तहत विकास का श्रेय लेने का आरोप लगाया

ताडेपल्ली: YSRCP के राज्य प्रवक्ता पुट्टा शिव शंकर ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 'एक्सेस (इन)इक्वालिटी इंडेक्स' (Access (In)equality Index) में राज्य की हालिया रैंकिंग पिछली सरकार के कामों को दर्शाती है।

ताडेपल्ली में पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए, शंकर ने कहा कि इस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की बेहतर रैंकिंग YSRCP सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पहलों का नतीजा है, न कि मौजूदा गठबंधन सरकार का। O.P. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 'सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज' द्वारा तैयार किया गया 'एक्सेस (इन)इक्वालिटी इंडेक्स', शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा जैसे पैमानों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।

शंकर के अनुसार, 2014-19 के आंकड़ों पर आधारित 2021 की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश 10वें स्थान पर था, जो जगन के कार्यकाल के दौरान 2024 में सुधरकर तीसरे स्थान पर आ गया। उन्होंने बताया कि अब राज्य ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, और यह हालिया रैंकिंग भी पिछली सरकार की पहलों के असर को ही दिखाती है।

YSRCP शासन के दौरान शुरू की गई पहलों का जिक्र करते हुए, शंकर ने 'नाडू-नेडु' (Nadu-Nedu) स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, 'आरोग्यश्री' (Aarogyasri), नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य क्षेत्र में 50,000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती, ग्राम सचिवालयों, 'रायतू भरोसा केंद्रों' (RBKs), ग्राम क्लीनिकों और 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) का उदाहरण दिया। उन्होंने बंदरगाहों और मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों (फिशिंग हार्बर) के विकास का भी उल्लेख किया। गठबंधन सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर निशाना साधते हुए, YSRCP के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश का राज्य कर राजस्व 2024-25 में 89,435 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में 86,552 करोड़ रुपये हो गया है, जो 3.2 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन सरकार हर दिन औसतन 460 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है और 29 महीनों में कुल कर्ज 3,99,498 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

शंकर ने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज 2,11,588 रुपये है और चेतावनी दी कि अगले दो वर्षों में यह 5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) रैंकिंग पहले स्थान से गिरकर आठवें स्थान पर आ गई है और दावा किया कि उद्योग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। रोजगार को लेकर चिंता जताते हुए, शंकर ने बताया कि आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 21 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14.6 प्रतिशत है; उन्होंने कहा कि यह देश में तीसरी सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। YSRCP के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े गठबंधन सरकार के कामकाज को दर्शाते हैं और विकास तथा आर्थिक प्रगति के उनके दावों पर सवाल उठाए।