व्यापारियों ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर चावल बेचने के खिलाफ चेतावनी दी

अनंतपुर: अनंतपुर जिला प्रशासन ने चावल व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सुपरमार्केट चेन को चेतावनी दी है कि वे राज्य सरकार द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर चावल न बेचें।

यह चेतावनी मंगलवार को जिला नागरिक आपूर्ति कार्यालय में चावल की कीमतों को नियंत्रित करने और बिक्री की निगरानी के लिए आयोजित एक बैठक के बाद जारी की गई है।

जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सतर्कता और प्रवर्तन विभाग, कानूनी माप-तोल विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ राइस मिल मालिकों, थोक और खुदरा चावल व्यापारियों, और डी-मार्ट तथा रिलायंस जैसी प्रमुख सुपरमार्केट चेन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए, राज्य सरकार ने चावल की विभिन्न किस्मों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को उचित दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला चावल मिल सके।

सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार, BPT-3291 (सोना), BPT-5204 (सांबा) और KNM किस्मों को ₹66 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाना चाहिए, जबकि HMT और RNR किस्मों को ₹76 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

'जय श्रीराम' किस्म की कीमत ₹82 प्रति किलोग्राम तय की गई है।

सामान्य MTU किस्मों की कीमत ₹47 प्रति किलोग्राम होगी।

अधिकारियों ने राइस मिल मालिकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सुपरमार्केट संचालकों को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अपनी दुकानों पर सरकार द्वारा तय की गई कीमतों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे तय दरों से अधिक कीमत पर चावल न बेचें और न ही एक ही किस्म के चावल को अलग-अलग ब्रांड नामों से बेचकर अलग-अलग कीमतें वसूलें।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि चावल के हर पैकेट पर सरकार द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) लिखा होना चाहिए।

सतर्कता और कानूनी माप-तोल विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापारी तय कीमत से अधिक वसूलता है, तय वजन से कम चावल देता है, या MRP लेबलिंग नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, उन पर अवैध रूप से स्टॉक जमा करने (होर्डिंग) और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने के आरोप में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।