Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने खुलासा किया है कि स्नातक एमएलसी के चुनाव के लिए आचार संहिता समाप्त होते ही मेगा डीएससी को एक अधिसूचना दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रक्रिया मार्च में शुरू होगी और शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में शिक्षक पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि वाईएसआरसीपी सरकार के नेता लंबित शिक्षण शुल्क का भुगतान करने के लिए आज विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं। टीडीपी पोलित ब्यूरो की बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को मंगलागिरी में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय आए लोकेश ने कुछ देर के लिए पत्रकारों से बातचीत की। प्रस्तुत हैं कुछ मुख्य अंश.. हम शिक्षा विभाग में हर फैसले में शिक्षकों की राय ले रहे हैं। हम शिक्षक संघों के लगातार संपर्क में हैं। स्कूल शिक्षा आयुक्त हर शुक्रवार को उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। मैं उनसे मिल भी रहा हूं। संयुक्त आंध्र प्रदेश और नए आंध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत शिक्षक पद टीडीपी शासन के दौरान भरे गए थे। वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस लंबित है। हम धान, आरोग्यश्री बकाया और कर्मचारियों और शिक्षकों के लंबित बिलों का भुगतान कर रहे हैं, जिनका भुगतान जगन कर रहे हैं।
हम शिक्षकों के पारदर्शी तबादलों को सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून लाएंगे। हम सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट को रोकने के लिए एक विशेष प्रणाली और छात्रों की संख्या को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए एपीएआर कार्ड प्रणाली शुरू कर रहे हैं।
व्हाट्सएप गवर्नेंस को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यहां-वहां छोटी-मोटी समस्याओं के बावजूद, एक सप्ताह के भीतर सभी सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगी। हम जनता को और अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कानून में संशोधन भी करेंगे। हम अगले छह महीनों में 520 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।