मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि YSRC सरकार के कार्यकाल में APPSC ग्रुप-I की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी और पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवारों को नियुक्त करके योग्य उम्मीदवारों को बलि का बकरा बनाया गया।

यह मुद्दा सचिवालय में मंत्रियों के साथ नायडू की बैठक में चर्चा के लिए उठा।

मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस बात पर चिंता जताई कि ग्रुप-I की लगभग 97 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा चुका था।

मंत्रियों ने नायडू को बताया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया था, जिससे व्यापक चिंता पैदा हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया।

मंत्रियों ने SIT रिपोर्ट के आधार पर YSRC सरकार और तत्कालीन APPSC सचिव पी.एस.आर. आंजनेयुलु की कथित भूमिका की गहन जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए।

2011 में महाराष्ट्र की ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हुए मंत्रियों ने कहा कि वहां के उम्मीदवारों ने कथित अनियमितताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

नायडू ने कहा कि SIT रिपोर्ट अदालत के समक्ष है और सरकार को इसके फैसले का इंतजार करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को ग्रुप-I परीक्षा विवाद में विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है।

मंत्री सत्य प्रसाद ने उन उम्मीदवारों से विवरण प्राप्त करने का सुझाव दिया जिन्होंने अन्याय का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। नायडू ने अधिकारियों को उनसे तुरंत बातचीत करने और विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया।

DSC भर्ती पर नायडू ने जोर देकर कहा कि कोई अनियमितता नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर YSRC विधान परिषद में यह मुद्दा उठाती है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने मंत्रियों को दस्तावेजी सबूतों के साथ हर आरोप का जवाब देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है। सरकार की छवि खराब करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों का राजनीतिक रूप से जवाब दिया जाना चाहिए।

अमरावती पर नायडू ने कहा कि निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है और जल्द ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

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