विजयवाड़ा: CPM के राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 'इन्वेस्टमेंट समिट' (निवेश शिखर सम्मेलनों) की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्यक्रम केवल 'कॉर्पोरेट पर्यटन' बनकर रह गए हैं और इनसे कोई रोजगार नहीं मिला है।
मंगलवार को विजयवाड़ा के बालोत्सव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक हुए समझौतों (MoUs) में से 10 प्रतिशत भी धरातल पर नहीं उतरे हैं, और वादे के मुताबिक 2 प्रतिशत से भी कम नौकरियां पैदा हुई हैं।
उन्होंने बताया कि लगातार हुए इन सम्मेलनों में लगभग 50 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर वादे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। उन्होंने कहा कि 2016 में 4.67 लाख करोड़ रुपये के 328 समझौतों के जरिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, जबकि 2017 में 10.54 लाख करोड़ रुपये के 665 समझौतों के तहत 22.34 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। इसी तरह, 2018 में 4.40 लाख करोड़ रुपये के 734 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 11 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था।
कोनासीमा में रिलायंस गैस परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक लाख नौकरियां देने के वादे के बावजूद, वहां केवल 3,200 लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। उन्होंने दावा किया कि 'किया' (Kia) परियोजना में 30,000 नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन वहां केवल 12,000 लोगों को ही काम मिला है।
उन्होंने स्पिनिंग मिलों, डेयरी इकाइयों और चीनी मिलों के बंद होने पर चिंता जताई। साथ ही, उन्होंने मांग की कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को 'इन्वेस्टमेंट समिट' के साथ-साथ 'श्रमिक सम्मेलन' भी आयोजित करने चाहिए।
पर्यावरण के मुद्दों पर उन्होंने चेतावनी दी कि विशाखापत्तनम में बढ़ता प्रदूषण, और उसके साथ प्रस्तावित डेटा सेंटर व इथेनॉल परियोजनाएं, जनस्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की।
स्थानीय निकाय चुनावों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार पर विपक्षी दलों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कथित डराने-धमकाने और हमलों के बावजूद, CPM ने हाल के चुनावों में अपना वोट शेयर 2021 के 7.4% से बढ़ाकर 8.2% कर लिया है। उन्होंने मतदाताओं, खासकर एजेंसी क्षेत्रों के लोगों को धन्यवाद दिया और वामपंथी दलों के बीच एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के इस दावे को कि चुनाव परिणाम उनके शासन के लिए जनता के समर्थन को दर्शाते हैं, उन्होंने 'खुद को धोखा देना' करार दिया। उन्होंने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया और लोगों से 11 नवंबर को CPM-CPI के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
उन्होंने चक्रवात 'अर्नब' और 'मुरसु' से हुए नुकसान का तुरंत आकलन करने और प्रभावित किसानों तथा बटाईदार किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की। उन्होंने बढ़ती कीमतों पर ध्यान देने के बजाय 500 रुपये के नोटों को बंद करने का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की।