अमरावती: स्वास्थ्य मंत्री वाई. सत्य कुमार यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आंध्र प्रदेश के मरीजों को कैंसर की दवाओं की कीमतें कम करने के केंद्र सरकार के फैसले का पूरा लाभ मिले। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता और कीमतों की लगातार निगरानी करने, तथा अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों की सघन जांच करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार से पूरे देश में कैंसर की 1,364 दवाओं की कीमतें कम कर दी हैं। 671 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, और MRP में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कटौती की गई है।
मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव जी. वीर पांडियन, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक अरुण बाबू और अन्य अधिकारियों के साथ लागू किए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने कहा कि जिन दवाओं पर पुरानी कीमतें छपी हैं, उन्हें भी नई कम कीमतों पर ही बेचा जाना चाहिए। उन्होंने अधिक कीमत वसूलने, कृत्रिम कमी पैदा करने और दवाओं का अत्यधिक स्टॉक जमा करने के खिलाफ चेतावनी दी।
मंत्री ने कैंसर अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखें और यह सुनिश्चित करें कि हर दवा के लिए कम से कम एक कंपनी का उत्पाद घटी हुई कीमत पर उपलब्ध हो। उन्होंने मरीजों को भी सलाह दी कि वे दवाओं का बहुत अधिक स्टॉक जमा करने के बजाय अपनी तत्काल जरूरत के हिसाब से ही दवाएं खरीदें, क्योंकि ज्यादा स्टॉक जमा करने से दूसरों के लिए दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन दवाओं पर पुरानी MRP छपी है, उन्हें निर्माताओं को वापस करने या उन पर नया लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें नई कम कीमत या पैकेट पर छपी कीमत—इनमें से जो भी कम हो—उसी दर पर बेचा जाना चाहिए। अस्पतालों को अपनी फार्मेसी और वेबसाइटों पर निर्माताओं की संशोधित मूल्य सूची (फॉर्म V) प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही, मरीजों को दिए जाने वाले बिल में ब्रांड का नाम, बैच नंबर, MRP और ली गई कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए।
ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सात दिनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कैंसर अस्पतालों और उपचार केंद्रों की जांच करें। उन्हें स्टॉक की उपलब्धता, संशोधित मूल्य सूची के प्रदर्शन और 9 नवंबर के बाद जारी किए गए बिलों की जांच करनी होगी। सप्लाई एजेंटों और सुपर स्टॉकिस्टों की भी जांच की जाएगी। दवाओं की कमी से जुड़ी शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए; इसके लिए जिला आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के जरिए उपलब्ध स्टॉक का पता लगाया जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है कि जो लोग अधिक कीमत वसूलते हैं, दवाएं छिपाकर रखते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मरीज और अस्पताल, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के व्हाट्सएप नंबर 8632330909 या ईमेल dca-grams@ap.gov.in के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। NPPA का टोल-फ्री नंबर 1800-111-255 है।