आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात 'मुरासु' से प्रभावित गुंटूर, बापटला और प्रकाशम जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को करमचेडु, कोथापटनम, चिराला, चिलकलुरिपेट और पारचुर में जलभराव को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
बाद में, RTGS में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़क यातायात बाधित न हो। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एलुरु जिले के आदिवासी इलाकों में भारी बारिश जारी है। एलुरु के जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि कुछ क्षेत्रों में छोटे सिंचाई टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं। इससे पहले, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि राज्य में भीषण सूखे के कारण हुए कृषि नुकसान और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
राज्य में सूखे की स्थिति का आकलन करने आई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस टीम के सदस्यों ने 2 और 3 नवंबर को दो समूहों में कुरनूल, नंद्याल, अनंतपुर और श्री सत्य साई जिलों का दौरा किया था और मुख्यमंत्री को सूखे के अपने आकलन के नतीजों के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां तटीय आंध्र प्रदेश चक्रवातों की चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहीं रायलसीमा और कई अन्य क्षेत्र कम बारिश और 'अल नीनो' (El Niño) के प्रभाव के कारण भीषण सूखे की चपेट में हैं।
उन्होंने कहा कि इस आकलन से बारिश की कमी, फसलों के नुकसान, किसानों की कठिनाइयों और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ने IMCT सदस्यों को बताया कि इस साल राज्य में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, जिसके कारण लंबे समय तक सूखे की स्थिति रहने से खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रायलसीमा में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां किसान सिंचाई के पानी, पीने के पानी और चारे की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय टीम का ध्यान अनंतपुर जिले की ओर दिलाया, जहां देश में दूसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य ने 21 जिलों के 388 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के बाद, राज्य ने केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए एक रिपोर्ट भी सौंप दी है। नायडू ने कहा कि राज्य एक सप्ताह के भीतर केंद्र को सूखे की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा।
मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इसके लिए जमीनी स्तर पर काफी मानव संसाधनों की जरूरत होती है। इस संबंध में, उन्होंने केंद्रीय टीम से अनुरोध किया कि VB-G RAM G योजना के तहत काम के दिनों की न्यूनतम संख्या बढ़ाकर 200 दिन कर दी जाए और इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इस कदम से कृषि मजदूरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा होंगे।