New Delhi नई दिल्ली : मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय बजट में अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने के लिए घोषित 15,000 करोड़ रुपये और पोलावरम परियोजना कार्यों के लिए लंबित 12,000 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया। मोदी के साथ एक घंटे की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें नई डायाफ्राम दीवार बनाने की आवश्यकता पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा की गई हाल की सिफारिशों के बारे में बताया। पिछड़े जिलों के विकास की आवश्यकता को दोहराते हुए उन्होंने पीएम से इन जिलों के विकास के लिए राज्य को दिए गए वादे के अनुसार जल्द से जल्द धन जारी करने का आग्रह किया।
नायडू ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के बारे में बताया और पीएम से अनुरोध किया कि वे देखें कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी पुनर्निर्धारित की जाए। बाद में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उन्हें राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया और वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगी पुनर्निर्धारित करने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी एक घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
इससे पहले, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नायडू को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया, जहां नायडू ने दक्षिणी राज्य में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की। बैठक में विमानन क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने और केंद्रीय योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि विमानन क्षेत्र का विस्तार राज्य के विकास में कैसे सहायता कर सकता है।
वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में नागरिक संचालन के तहत सात हवाई अड्डे हैं। ये विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, तिरुपति, कडप्पा और कुरनूल में स्थित हैं, और पुट्टपर्थी में एक निजी हवाई अड्डा है। मुख्यमंत्री ने राजमुंदरी और कडप्पा सहित कई हवाई अड्डों पर टर्मिनल विस्तार में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां पहले से ही काम चल रहा है। नागरिक संचालन के लिए निजी हवाई अड्डों को परिवर्तित करने की संभावना भी तलाशी गई। नए हवाई अड्डों पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र भूमि की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर प्रस्तावों पर विचार करेगा।