चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से 'स्वच्छ आंध्र' अभियान का हिस्सा बनने का किया आग्रह

West Godavari: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को राज्य के सभी लोगों से " स्वच्छ आंध्र " अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर लोगों पर 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लादने का भी आरोप लगाया। पश्चिम गोदावरी जिले के तनुकु में स्वर्ण आंध्र - स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, " स्वच्छ आंध्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में हर व्यक्ति को हिस्सा बनना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा में सभी को योगदान देना चाहिए। अपने घरों, आस-पास, स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और पूजा स्थलों को साफ रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।" नायडू ने कहा कि केंद्र के सहयोग से उनकी सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, "15 मार्च 1978 को, ठीक 45 साल पहले, मैंने पहली बार विधानसभा में कदम रखा था। मुझे एक असाधारण तरीके से सम्मानित किया गया है, जो इस राज्य में किसी और ने अनुभव नहीं किया है। मेरा एकमात्र लक्ष्य तेलुगु लोगों की सेवा करना है। हम शासन में सुधार ला रहे हैं। लोगों ने टीडीपी , भाजपा और जन सेना के गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। हमने 'स्वर्ण आंध्र 2047' के तहत एक स्पष्ट नीति पेश की है।

" "पिछली सरकार ने कचरे पर भी कर लगाया था। उन्होंने भूमि के स्वामित्व के दस्तावेजों पर अपनी तस्वीरें छापीं। हम आधिकारिक राज्य मुहर के साथ भूमि दस्तावेज जारी करने की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने लाखों एकड़ जमीन हड़पने के साधन के रूप में भूमि शीर्षक अधिनियम लाया। उन्होंने अभिलेखों से छेड़छाड़ की, निजी भूमि को सरकारी नियंत्रण में रखा और अब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हम पर हमला करने के लिए राजनीतिक कवर का उपयोग कर रहे हैं, "उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार से ही सतत विकास संभव है। उन्होंने कहा, " आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार सिर्फ़ पेंशन पर सालाना 33,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे हर महीने 64 लाख लोगों को फ़ायदा मिल रहा है. पिछली सरकार ने अनियमित और अप्रभावी तरीके से पेंशन वितरित की. मैंने ही पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया और अपने चुनावी वादों के मुताबिक, मैंने इसे और बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया. हम डायलिसिस के मरीजों को हर महीने 10,000 रुपये और बिस्तर पर पड़े लोगों को 15,000 रुपये दे रहे हैं, जिससे मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साबित होती है." उन्होंने कहा, "हम 'सुपर सिक्स' चुनावी वादों को लागू कर रहे हैं. मई से हम 'टल्ली की वंदनम' योजना शुरू करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि घर की हर मां को अपने बच्चों के लिए वित्तीय सहायता मिले. व्हाट्सएप गवर्नेंस के साथ, लोगों को अब अपने काम के लिए सरकारी दफ़्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. हम मध्यम वर्ग के परिवारों को इस तरह से बीमा प्रदान कर रहे हैं, जैसा भारत में किसी अन्य राज्य ने पहले नहीं किया है. 'रायथु भरोसा' योजना के तहत, हम किसानों को 20,000 रुपये प्रदान करेंगे." (एएनआई)