Vijayawada विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। गुरुवार को 161 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ इसकी शुरुआत की गई। बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अब प्रमाण-पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध होंगी। उन्होंने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक उपायों की जरूरत पर भी जोर दिया। यह पहल पिछले साल 22 अक्टूबर को मेटा के साथ किए गए समझौते के बाद की गई है, जिसका उद्देश्य तेज और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे डिजिटल गवर्नेंस में आंध्र प्रदेश के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश गुरुवार को इस पहल का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव के. विजयानंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे, जहां एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रदर्शन में दिखाया गया कि कैसे नागरिक व्हाट्सएप के जरिए सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत में 161 सेवाएं उपलब्ध होंगी, जल्द ही और भी सेवाएं जोड़ी जाएंगी। प्लेटफॉर्म में शामिल विभागों में बंदोबस्ती, ऊर्जा, एपीएसआरटीसी, राजस्व, अन्ना कैंटीन, सीएमआरएफ और नगर प्रशासन शामिल हैं। यह उपलब्धि ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ाएगा।