Nellore नेल्लोर: अब किसानों को धान खरीद केंद्रों के बाहर ट्रकों और लॉरियों के साथ लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनका बोझ कम करने के लिए एक अभिनव और बेहद परिष्कृत तरीका अपनाया है।
आमतौर पर किसान लॉरियों से धान खरीद केंद्रों तक ले जाते हैं। अगर उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा तो वाहनों का किराया उनके लिए बोझ बन जाएगा।
इस समस्या को देखते हुए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (सीएससीएडी) ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रक्रिया (एआईपी) के साथ 7337359375 पर एक व्हाट्सएप सेवा शुरू की है।
इस नई पद्धति के अनुसार, सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट प्रारूप में एक विकल्प प्रदान किया है, जिसके माध्यम से वे नागरिक आपूर्ति विभाग को विवरण भेज सकते हैं।
सबसे पहले किसान को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में व्हाट्सएप नंबर (7337359375) रजिस्टर करना होगा और 'HI' टाइप करना होगा। तुरंत, उसे विकल्प मिल जाएगा।
विवरण जमा करने से पहले, विक्रेता को प्रारूप में अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। ओके मिलने के बाद उसे धान की किस्म का नाम, मात्रा, गुणवत्ता आदि विवरण दर्ज करने होंगे। इसके बाद उसे फॉर्मेट में दिए गए पीपीसी का चयन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान के नाम पर एक स्लॉट आवंटित किया जाएगा। वह दिए गए समय स्लॉट पर सीधे निर्दिष्ट पीपीसी में जा सकता है और उपज बेच सकता है। उपज बेचने के 48 घंटे के भीतर किसान के बैंक खाते में राशि जमा हो जाएगी। वेंकटचलम मंडल के निदिगुंटापलेम गांव के किसान रावुरु राधाय्या नायडू ने कहा कि पहले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पीपीसी में कम से कम चार दिन इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने खुशी जताई कि अब इस नई पद्धति से वे किराए और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। नेल्लोर जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन (आरएमए) के अध्यक्ष वाई रंगैया नायडू ने कहा कि उन्हें जिले में इस रबी सीजन में करीब 19 लाख मीट्रिक टन धान की उपज की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “किसानों से 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने में कई हफ्ते, यहां तक कि महीने भी लग जाएंगे। लेकिन, अब इस नई पद्धति से किसान अपनी उपज बिना बिचौलियों के सीधे सरकार को बेच सकते हैं।
रंगैया नायडू ने किसानों के लाभ के लिए एक अभिनव अवधारणा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद दिया।