सैंड रैंप पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्वी गोदावरी जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए राजामहेंद्रवरम में बांध पर रेत खनन के लिए रैंप बनाने की अनुमति देने वाले पूर्वी गोदावरी जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया.

राजमहेंद्रवरम के एमडी जामा और चार अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायत की गई कि गोदावरी नदी के किनारे बांध पर रेत खनन रैंप की अनुमति से शहर की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उसी समय बांध को गंभीर खतरा बताते हुए न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव ने आदेश रद्द कर दिया।

कलेक्टर ने पिछले साल 2 नवंबर को आदेश जारी कर नाविकों की सोसायटियों को बांध पर बालू खनन के लिए रैंप बनाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश नियमों का उल्लंघन हैं। इसने कहा कि नदी संरक्षक की अनुमति के बाद ही रैंप को अधिसूचित किया जाना है।

इसने नदी संरक्षक को रैंप के प्रभाव और भारी वाहनों की आवाजाही के बारे में एक सर्वेक्षण करने और इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को लेने का निर्देश दिया। यह विशिष्ट था कि नदी संरक्षक को सर्वेक्षण करना है और इसे अन्य अधिकारियों को नहीं सौंपना है।