अनंतपुर की सांसद अंबिका लक्ष्मीनारायण ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन की वकालत करने के लिए नई दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर से मुलाकात की।

एक औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए, अनंतपुर के सांसद ने केंद्र सरकार से देश भर में प्रत्येक सेवानिवृत्त जीडीएस कर्मचारी के लिए ₹10,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन स्वीकृत करने का आग्रह किया।

राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, लक्ष्मीनारायण ने इस बात पर जोर दिया कि लगभग 2,70,000 जीडीएस कर्मी ग्रामीण और शहरी आबादी को अपरिहार्य डाक, बैंकिंग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाएं और केंद्रीय कल्याण योजना तक पहुंच प्रदान करते हैं।

38 से 44 वर्षों तक लगातार लंबी अवधि तक सेवा करने के बावजूद, कई जीडीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद कोई नियमित मासिक पेंशन नहीं मिलती है।

वर्तमान टर्मिनल सेवानिवृत्ति लाभों की राशि लगभग ₹3 लाख होने के कारण, हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुढ़ापे के दौरान बुनियादी रहने की लागत और चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सांसद ने कहा कि ₹10,000 मासिक पेंशन देना एकीकृत पेंशन योजना के तहत परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा की भावना के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लंबे समय से सेवारत ये डाक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

अभ्यावेदन पर अनुकूल प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चन्द्रशेखर ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण डाक कर्मचारी कल्याण से संबंधित सभी संरचनात्मक प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए प्रतिबद्ध है।

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