विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को बताया है कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BCs) को दिया गया 34% आरक्षण, राज्य भर में 'यूनिफाइड फैमिली सर्वे' के ज़रिए की गई BC आबादी की हालिया गिनती पर आधारित था।
स्थानीय निकाय चुनावों में BCs के लिए 34% आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में सरकार ने कहा कि यह आरक्षण राज्य में BC समुदायों की संख्या, भौगोलिक फैलाव और विविधता को ध्यान में रखकर तय किया गया था।
सरकार का कहना था कि स्थानीय शासन में BCs की सिर्फ़ दिखावटी नहीं, बल्कि सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक आरक्षण ज़रूरी था।
सरकार ने यह भी कहा कि 34% कोटे को रिटायर्ड IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक खास आयोग की स्टडी का भी समर्थन मिला था। सरकार ने बताया कि 'यूनिफाइड फैमिली सर्वे' परिवार की जानकारी को वेरिफाई और अपडेट करने के लिए पूरे राज्य में किया गया था। यह एक अहम तथ्य था जो 2020 में आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध नहीं था।
यह जवाब हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी BAVP कुमार रेड्डी ने दायर किया था।
एडवोकेट तांडव योगेश ने स्थानीय निकाय चुनावों में BCs को 34% आरक्षण देने वाले सरकारी आदेशों को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस कोटे से कुल आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर चला जाएगा, जो असंवैधानिक है।