छात्र विरोध से बदली सियासत, AAP और विपक्षी दलों के बीच मतभेद हुए उजागर

राजनीति में अक्सर किसी विचारधारा से जुड़ी गलती की तुलना में जनता के मूड को गलत समझने की सज़ा ज़्यादा कड़ी मिलती है। देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़े हालिया विवाद ने आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ ठीक ऐसा ही किया है। कांग्रेस के राजनीतिक अवसरवाद को बेनकाब करने की जो कोशिश की गई थी, उसके उलट AAP को अब आंदोलन के एक हिस्से की आलोचना, विपक्षी दलों की बेचैनी और BJP के नए हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना ने एक पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया है: क्या कांग्रेस की जगह लेने की AAP की कोशिश अनजाने में BJP की मदद कर रही है और विपक्ष की एकता को कमज़ोर कर रही है?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों की मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। आंदोलन में एक और बड़े विपक्षी दल के शामिल होने का स्वागत करने के बजाय, AAP नेताओं ने तीखा हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने जंतर-मंतर पर महीने भर चले आंदोलन को नज़रअंदाज़ किया था, तो राहुल गांधी के मामले में दो केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर प्रतिक्रिया क्यों दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की दिलचस्पी छात्रों के आंदोलन को मज़बूत करने के बजाय लोगों को उससे दूर करने में ज़्यादा थी।

हालांकि, राजनीतिक रूप से इस हमले का नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला।

एक नैरेटिव जो कुछ ही घंटों में ढह गया

राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के कुछ ही घंटों के भीतर, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ज़बरदस्ती घसीटा, जिससे उन्हें काफी राजनीतिक सहानुभूति मिली। इससे भी अहम बात यह है कि छात्र आंदोलन के आयोजकों ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी का समर्थन किया और AAP से अपील की कि वे साथी विपक्षी दलों पर हमला करके बड़े संघर्ष को नुकसान न पहुंचाएं। उनका संदेश स्पष्ट था: आंदोलन छात्रों के साथ खड़े होने के इच्छुक हर राजनीतिक दल के समर्थन का स्वागत करता है और विपक्ष की आपसी लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं देखता।

इस प्रतिक्रिया ने AAP को बचाव की मुद्रा में ला दिया। कांग्रेस को बेनकाब करने के बजाय, ऐसा लगा कि पार्टी आंदोलन के उस हिस्से से अलग-थलग पड़ गई है जिसका समर्थन उसे बनाए रखने की उम्मीद थी।

इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि अगर राहुल गांधी के दखल से उनकी मांगों पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सकता है, तो हर विपक्षी दल को मोदी सरकार पर दबाव कम करने के बजाय उसे और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने AAP से आग्रह किया कि वे किसी अन्य विपक्षी दल की भागीदारी पर सवाल उठाने के बजाय उतने ही आक्रामक अभियान शुरू करें। व्यापक राजनीतिक समर्थन चाहने वाले आंदोलन के लिए, राजनीतिक स्वामित्व से कहीं ज़्यादा ज़रूरी एकता थी।

BJP ने मौके का फ़ायदा उठाया

राजनीति में कोई भी खाली जगह ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहती। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तुरंत दावा किया कि राहुल गांधी की आलोचना करके आम आदमी पार्टी (AAP) ने यह मान लिया है कि छात्रों का जो आंदोलन 'स्वतंत्र' बताया जा रहा था, उसे असल में AAP ही राजनीतिक रूप से चला रही थी। मालवीय ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि वे छात्र संगठनों की आड़ लेने के बजाय खुलकर राजनीति करें और AAP के ही तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की।

चाहे कोई बीजेपी की बात माने या न माने, लेकिन इससे राजनीतिक नुकसान साफ ​​दिख रहा था। राष्ट्रीय बहस परीक्षा में सुधार और जवाबदेही पर केंद्रित रहने के बजाय, ध्यान आरोपों-प्रत्यारोपों और इस सवाल पर चला गया कि कौन सी विपक्षी पार्टी आंदोलन की अगुवाई करने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी के लिए ध्यान भटकाने का इससे बेहतर मौका शायद ही कोई हो सकता था।

विपक्ष की पुरानी समस्या फिर सामने आई

इस घटना ने एक बार फिर भारत की विपक्षी राजनीति की पुरानी कमजोरी को उजागर कर दिया है—साझा दुश्मन का सामना करते हुए भी एकजुट न रह पाना।

जब विपक्षी पार्टियां किसी एक मुद्दे पर एकजुट होती हैं, तो सरकारें राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान तक, इतिहास गवाह है कि व्यापक राजनीतिक समर्थन अक्सर जन-आंदोलनों को और बड़ा बनाता है।

इसके उलट, मौजूदा आंदोलन में दो विपक्षी पार्टियों ने एक-दूसरे के इरादों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार किनारे से यह सब देखती रही।

कई जानकारों को AAP का रवैया छात्रों के आंदोलन के समर्थन के बजाय कांग्रेस के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी का एक और अध्याय जैसा लगा।

एक ऐसा पैटर्न जो सवाल खड़े करता है

यह ताजा विवाद कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक बड़े राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है जिसने कांग्रेस के साथ AAP के रिश्तों को काफी हद तक तय किया है।

याद होगा कि 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की एक अहम बैठक के दौरान, अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया, जो गठबंधन की एकता को कमजोर करने की कोशिश जैसा था। खबरों के मुताबिक, इस कदम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी चौंका दिया था। कई राजनीतिक जानकारों ने इसे गठबंधन का संयोजक बनने की बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश को कमजोर करने की चाल के तौर पर देखा। इसके बाद नीतीश कुमार 'इंडिया' गठबंधन से बाहर निकल गए और NDA में लौट आए, जिससे विपक्ष की एकता को करारा झटका लगा और गठबंधन इससे कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया।

चाहे जानबूझकर किया गया हो या नहीं, राहुल गांधी पर हालिया हमले ने उन चिंताओं को फिर से हवा दे दी है कि AAP की राजनीतिक चालों से अक्सर विपक्ष में दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती ही हैं।

कांग्रेस की जगह या BJP की चुनौती?

शुरुआत से ही, AAP ने खुद को BJP और कांग्रेस, दोनों के मुख्य विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। हालांकि, असल में उसका ज़्यादातर राजनीतिक विस्तार BJP के बजाय कांग्रेस की कीमत पर हुआ है।

हरियाणा, गुजरात और असम जैसे राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति — संगठन की सीमित मौजूदगी के बावजूद — लंबे समय से विपक्षी नेताओं की आलोचना का शिकार रही है। उनका तर्क है कि इससे BJP-विरोधी वोट बंट गए, जबकि AAP खुद बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं हो पाई।

क्या यह आलोचना पूरी तरह सही है, यह बहस का विषय है। फिर भी, यह धारणा बनी हुई है और इसने दोनों विपक्षी पार्टियों के बीच रिश्तों को मुश्किल बना दिया है।

विडंबना यह है कि जहां AAP ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को चुनौती देने में अपनी काफी राजनीतिक ऊर्जा लगाई, वहीं दिल्ली में वह खुद BJP के मुख्य निशाने पर आ गई। शराब नीति की जांच, वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और उसके बाद दिल्ली में BJP की चुनावी जीत ने AAP के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया।

आज पार्टी जिस राजनीतिक हकीकत का सामना कर रही है, वह एक दशक पहले सोची गई हकीकत से बहुत अलग है।

पंजाब AAP की राजनीतिक जीवनरेखा बन गया है

अब राजनीतिक दांव कहीं ज़्यादा बड़े हैं।

पंजाब ही AAP की एकमात्र बड़ी राज्य सरकार है। वहां सत्ता बनाए रखना न सिर्फ़ शासन चलाने के लिए, बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। पंजाब हारने से राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा और उसके भविष्य के रास्ते को लेकर मुश्किल सवाल उठेंगे।

लगातार गुटबाज़ी के बावजूद, कांग्रेस पंजाब में सबसे मज़बूत चुनौतियों में से एक बनी हुई है। अगर वह अपनी अंदरूनी फूट को काबू में कर लेती है, तो उसके पास AAP को कड़ी चुनौती देने के लिए संगठनात्मक ताकत और ऐतिहासिक समर्थन आधार, दोनों मौजूद हैं।

यह हकीकत विपक्ष के बीच तालमेल को और भी ज़रूरी बनाती है। फिर भी, हालिया विवाद ने दोनों पार्टियों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है।

राजनीति में सही समय का महत्व है, मालिकाना हक का नहीं

देश के सामने मुख्य मुद्दा छात्रों की शिकायतें हैं, न कि विपक्षी पार्टियों के बीच की होड़।

आंदोलन शायद ही कभी इसलिए सफल होते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी उन पर अपना मालिकाना हक जताती है। वे तब सफल होते हैं जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक समर्थन मिलता है। खुद आयोजकों ने यह बात साफ कर दी थी जब उन्होंने राहुल गांधी की भागीदारी का स्वागत किया और विपक्ष की एकता की अपील की। आंदोलन का दायरा बढ़ाने के बजाय किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के समर्थन पर सवाल उठाने से AAP ने यह संदेश जाने का जोखिम उठाया कि छात्रों के मुद्दे से ज़्यादा अहमियत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दी गई।

तत्काल चुनावी नतीजों के बजाय, यही धारणा पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकती है।

भविष्य के लिए एक सबक

यह कहना जल्दबाजी होगी कि सिर्फ़ इसी घटना से विपक्षी राजनीति की नई परिभाषा तय होगी। लोगों की याददाश्त अक्सर कमज़ोर होती है और राजनीतिक नैरेटिव तेज़ी से बदलते हैं। फिर भी, इससे एक अहम सबक मिला है।

ऐसे समय में जब विपक्ष के सामने राजनीतिक रूप से मज़बूत BJP का सामना करने की चुनौती है, आपसी प्रतिद्वंद्विता का फ़ायदा अक्सर सत्ताधारी पार्टी को ही ज़्यादा मिलता है, न कि उन पार्टियों को जो इसमें उलझी होती हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में AAP एक अहम राजनीतिक ताकत बनी हुई है। लेकिन अगर वह राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहती है, तो उसे यह तय करना होगा कि उसकी मुख्य राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के ख़िलाफ़ है या BJP के ख़िलाफ़।

छात्र आंदोलन ने इस दुविधा को किसी भी चुनावी अभियान की तुलना में ज़्यादा साफ़ तौर पर उजागर किया है। राजनीति में जीत अक्सर सिर्फ़ सही मुद्दा चुनने से नहीं, बल्कि सही प्रतिद्वंद्वी की पहचान करने से तय होती है। AAP ने यह सबक सीखा है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।