Sanjaya Baru
अगर नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, तो मुंबई वित्तीय राजधानी है। केंद्र सरकार की स्थिरता और प्रभावशीलता के लिए दोनों शहरों पर राजनीतिक नियंत्रण आवश्यक है। भारत के प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों पर शासन करते हैं। उनका शासन पूरे देश में चलना चाहिए और इसके लिए नई दिल्ली और मुंबई दोनों पर नियंत्रण एक आवश्यक योग्यता है। इसलिए, महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों, शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) द्वारा प्राप्त निर्णायक जनादेश निश्चित रूप से नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को स्थिर करने में मदद करेगा। यह मई 2024 के लोकसभा परिणामों से आहत उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। लोकसभा चुनावों में भाजपा के संसदीय बहुमत खोने के कारण, उसे तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) का समर्थन हासिल करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी, जिसने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा और शायद उनके स्वयं के आत्मविश्वास को प्रभावित किया था। हरियाणा में भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्ता में वापसी की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रमुखता से हfरियाणा में चुनाव प्रचार में नहीं उतारा, जिससे लोगों में यह धारणा बनी कि मोदी की छवि खराब हो गई है।
कई लोगों का मानना है कि उत्साह में आई इस कमी ने मोदी को नरम बना दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात को संघ परिवार द्वारा नए शुभंकर की तलाश का सबूत बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ही महाराष्ट्र के लिए चुनाव प्रचार का नारा दिया था, हालांकि भाजपा के भीतर के तत्वों और अजित पवार ने इसे खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री की प्रासंगिकता को और कम करने के लिए ऐसी खबरें आईं कि भाजपा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मोदी के आलोचक नितिन गडकरी को महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में शामिल किया गया है।
अगर इन सबके बाद भी भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता खो देती, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगभग एक लंगड़ी सरकार बनकर रह जाती। अमेरिका में व्यवसायी गौतम अडानी से जुड़े खुलासे के बाद, भाजपा की हार से श्री मोदी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता। यह एक बड़ा राजनीतिक भूचाल होता, जिसके लिए शायद नई दिल्ली में मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की जरूरत पड़ती। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र के नतीजों पर सांस रोककर नजर रख रहे थे। एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन एग्जिट पोल पर जनता और विशेषज्ञों का भरोसा काफी हद तक कम हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच व्यापक रूप से माना जाने वाला विचार यह था कि महाराष्ट्र के नतीजों से या तो त्रिशंकु विधानसभा बनेगी या फिर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मामूली बहुमत मिलेगा। इस घटना में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने निर्णायक जीत हासिल की है। यह भी संभव है कि अब भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री चुना जाए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए राज्य और इसकी राजधानी के महत्व को देखते हुए, इस परिणाम से नरेंद्र मोदी सरकार को स्थिर करने और देश और विदेश में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। लोकसभा चुनावों में भाजपा के बहुमत खोने से जो भी संदेह पैदा हुए थे, वे अब दूर हो जाएंगे। श्री मोदी अपने कार्यकाल के बाकी समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यह तथ्य ही आर्थिक विकास और वृद्धि के एजेंडे पर राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। कोई केवल यह उम्मीद कर सकता है कि श्री मोदी महाराष्ट्र के मतदाताओं द्वारा उन्हें दिए गए इस आश्वासन का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। तथ्य यह है कि वैश्विक वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है और इसलिए, घरेलू स्तर पर सावधानीपूर्वक और संयमित प्रबंधन की आवश्यकता है। हाल ही में दो घटनाओं ने भारत के लिए वैश्विक वातावरण में सुधार किया है। पहला, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प का चुनाव, जो अभी भी श्री मोदी और भारत के प्रति एक निश्चित गर्मजोशी बनाए हुए हैं। दूसरा, नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के निरंतर प्रयासों के कारण चीन के साथ संबंधों में सुधार। दो सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ियों, अमेरिका और चीन के संबंध में इन दो सकारात्मक घटनाओं के बावजूद, वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चितताओं से भरा है। यूरोप और पश्चिम एशिया में संघर्ष कहीं भी समाधान पाने के करीब नहीं हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि श्री ट्रम्प रूस-यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम की सुविधा प्रदान करेंगे और इजरायल में वैश्विक रूप से अलग-थलग पड़े बेंजामिन नेतन्याहू पर लगाम लगाएंगे। हालाँकि, कोई भी परिणाम आसन्न नहीं दिखता है। भारत को संरक्षणवादी ट्रंप द्वारा व्यापार के मोर्चे पर की जाने वाली कार्रवाइयों और तेल की कीमतों पर निरंतर दबाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। भारतीय आर्थिक विकास के आंकड़ों के बारे में दिखावटी शेखी बघारने के पीछे आय और रोजगार वृद्धि तथा उपभोक्ता मांग में निरंतर कमी के बारे में वास्तविक चिंता छिपी हुई है। निर्यात में सुस्ती बनी हुई है और रुपया अतिरिक्त दबाव में है। प्रधानमंत्री को उन दो मुद्दों पर भी बारीकी से और गहराई से विचार करने की सलाह दी जाएगी, जिन्होंने भारत के लिए काफी वैश्विक शर्मिंदगी पैदा की है - गुरपतवंत सिंह पन्नू मामला और गौतम अडानी मामला। हालांकि ट्रंप प्रशासन द्वारा दोनों मुद्दों को एक सीमा से आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है, लेकिन दोनों अब मुश्किल में फंस गए हैं। अमेरिकी न्याय व्यवस्था में अड़ियलपन है। भारतीय आधिकारिक रुख चाहे जो भी हो और अंतिम परिणाम जो भी हो, तथ्य यह है कि इन दोनों मामलों ने नई दिल्ली में सत्ताधारियों को बहुत करीब से प्रभावित किया है। इनमें से कोई भी मामला नहीं होना चाहिए था। यह संभव है कि दोनों मामलों में प्रधानमंत्री को पता ही न हो कि क्या हुआ था। फिर भी, उन्हें दृढ़ता से काम करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड दोनों में प्रबंधन परिवर्तन की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र के परिणाम के साथ नए सिरे से सशक्त हुए श्री मोदी के पास कार्रवाई करने का जनादेश और शक्ति है। उन्हें ऐसा करना चाहिए। बाहरी और घरेलू आर्थिक स्थिति को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त राजनीतिक आश्वासन से उन्हें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। घरेलू सुरक्षा का मोर्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मणिपुर और सामान्य रूप से पूर्वोत्तर की स्थिति पर अधिक ध्यान दें; जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करें और राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) और राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआईसी) को पुनर्जीवित करें। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास में अपनी जगह पक्की करने का मौका दिया है, न कि भारत के “डिवाइडर-इन-चीफ” के रूप में, जैसा कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने 2019 में कहा था, न कि विघटनकारी और अस्थिर करने वाले के रूप में, बल्कि एक राष्ट्रीय “स्थिरता” के रूप में, जो अंततः राष्ट्र को एक साथ लाता है और इसे आगे ले जाता है। आलोचक इस आशावादी बयान की निंदा करेंगे, लेकिन यह एक वांछनीय परिणाम है जिसकी इस सप्ताहांत कोई भी उम्मीद कर सकता है।