मोदी यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस शासन में कोई प्रगति नहीं हुई

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाना आम बात है। लेकिन अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कोई बयान देता है तो उसमें तथ्यात्मक सटीकता और गंभीरता की उम्मीद करना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुच्छ राजनीति से प्रेरित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री सत्य से कोसों दूर बयान देते हैं।

प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले 70 वर्षों में न तो कोई विकास हुआ और न ही कोई उपलब्धि। यह आरोप तथ्यहीन है। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। इन 76 वर्षों में कांग्रेस के पास केवल 55 वर्ष का शासन रहा है, जबकि भाजपा और भाजपा के समर्थन से संचालित दलों का कार्यकाल लगभग 19 वर्षों का रहा है।

21 साल में बीजेपी और अन्य पार्टियों का कार्यकाल 19 साल का रहा है. आदरणीय प्रधानमंत्री भी अपने अहंकार की स्थिति में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को उपलब्धियों से रहित मानने लगे हैं।

18वीं सदी की शुरुआत तक भारत की जीडीपी सभी देशों में सबसे ज्यादा थी। दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्र का लगभग एक-चौथाई हिस्सा था। समय के साथ 200 साल के ब्रिटिश शासन ने देश की अर्थव्यवस्था को खाली कर दिया। भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए किया गया, जो किसानों की बर्बादी का कारण बन गया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक गतिविधियों का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता के समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। भारत में अनाज का बहुत बड़ा संकट था और हम अपनी 34 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे थी और 90 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। औद्योगिक उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन नाममात्र का था।

संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्र का पुनर्निर्माण काफी चुनौतीपूर्ण था। चूंकि खाद्य संकट पर काबू पाना एक ऐसा मामला था जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी, पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में कृषि के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) के दौरान, भारी और बुनियादी उद्योग स्थापित किए गए थे।

इन दस सालों में भाखड़ा नंगल और हीराकुंड जैसे बांधों का निर्माण हुआ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में स्टील प्लांट की नींव रखी गई। कृषि और औद्योगिक विकास के साथ-साथ शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े कार्य भी किए गए। IIT (1950), AIIMS (1956) और IIM (1961) जैसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए गए। BARC की स्थापना परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए की गई थी। इसी तरह अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के लिए ISRO और रक्षा अनुसंधान के विकास के लिए DRDO की भी स्थापना की गई। साठ के दशक में "हरित क्रांति" से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए "ऑपरेशन फ्लड" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1975 में, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन गया।

राजीव गांधी के कार्यकाल में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई। कंप्यूटर के उपयोग और गांवों में पीसीओ की स्थापना ने "संचार क्रांति" की शुरुआत की।

गौरतलब है कि भाजपा ने कंप्यूटर के उत्पादन और देश में इसके इस्तेमाल का यह कहते हुए कड़ा विरोध किया था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज जबकि मोदी "डिजिटल क्रांति" का श्रेय लेना चाहते हैं, सच्चाई अपरिवर्तित है। राजीव गांधी ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देना, 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार देना और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देना जैसे कई ऐतिहासिक कार्य किए।

ऐतिहासिक योजनाएं और कार्य जैसे मनरेगा, आधार कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट, किसानों के लिए कर्ज माफी, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार, पट्टा वितरण, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, खाद्य सुरक्षा कानून, सफल लॉन्चिंग अग्नि मिसाइल, आठ करोड़ नए गैस कनेक्शन, दो करोड़ गरीबों के लिए आवास, सात नए एम्स अस्पताल, 31 करोड़ नए बैंक खाते, कृषि उपज पर बोनस, किसान बीमा, चांद पर तिरंगा फहराना, 30 लाख किमी गांव की सड़कें, 80,000 किमी नए राजमार्ग, और 10 शहरों में मेट्रो लॉन्च करना - सभी डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान और मोदी के पीएम बनने से पहले किए गए थे।

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के अंतर्गत वर्ष 1947 और 2014 के तुलनात्मक आँकड़ों को निम्न विश्लेषण से समझा जा सकता है: 1947 में भारत की कुल जनसंख्या 34 करोड़ थी, जो 2014 में बढ़कर 127 करोड़ हो गई। पहले साक्षरता दर 12 प्रतिशत थी। , और 2014 में 80 प्रतिशत। औसत जीवन काल 34 वर्ष से बढ़कर 68 वर्ष हो गया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या क्रमशः 496 और 20 से बढ़कर 34,452 और 740 हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या क्रमशः 36 और 19 से बढ़कर 3,345 और 387 हो गई। द ए

सोर्स: newindianexpress