बेशक एक सांसद के सामने संकट होता था कि वह करीब 20 से 25 लाख की आबादी वाले अपने क्षेत्र में मात्र दस प्रवेश कूपन के साथ कैसे न्याय करे? ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह सांसद के कोटे को बढ़ाकर 50 कर देती। साथ ही इसमें शर्त जोड़ देती कि किसी आयकरदाता अभिभावक के बच्चों को इस कोटे से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की स्पांसरशिप एजेंसी के नाते सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल भी सांसद की तरह एक कोटा का उपयोग करते थे। बदले में स्कूल के प्रबंधन और अन्य कार्यों से यह एजेंसी से जुड़ी रहती थी। अब इस चेयरमैन कोटे को भी खत्म कर दिया गया है। लिहाजा स्थानीय स्तर पर इन एजेंसियों का लगाव स्कूलों से क्यों होगा? हालांकि सरकार ने नए कोटा सिस्टम में कुछ अच्छे प्रविधान भी किए हैैं। जैसे अब सशस्त्र बलों-थल सेना, वायु सेना, नौ सेना अपने कोटे से अधिकतम छह नाम प्रवेश के लिए दे सकेंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल अर्जित करने वाले सैनिकों के बच्चों को सीधे प्रवेश मिलेगा। ऐसे बच्चे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया हो, स्काउट एंड गाइड्स एवं खेल में जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया हो, वे प्रवेश के पात्र होंगे। एकल बालिका, राष्ट्रीय बालश्री पुरस्कार प्राप्त बच्चे और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे भी कोटे में शामिल किए गए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रवेश देने की पात्रता होगी। भारत की खुफिया एजेंसी रा के कर्मचारियों के लिए भी 15 एडमिशन नए कोटा सिस्टम में मिलेंगे। हर जिले में कोविड में अनाथ हुए 10 बच्चों को भी अलग से प्रवेश दिया जाएगा। इन बच्चों के लिए सभी प्रकार की फीस भी मुफ्त कर दी गई है। कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए भी अब नए कोटे में प्रवेश की व्यवस्था की गई है।
बेहतर होगा कि केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव पर इस सच्चाई को स्वीकार करे कि देश में सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय एक अति विशिष्ट शिक्षा तंत्र के रूप में खड़े हो गए हैैं। आखिर क्यों स्वाधीनता के 75 साल बाद भी देश अपने नागरिकों को समुन्नत और जनाकांक्षाओं के अनुरूप समावेशी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? क्या कारण है कि सात सौ से अधिक जिलों वाले इस देश में केवल 1,047 केंद्रीय विद्यालय हैैं? क्या अमृत महोत्सव में सरकार यह संकल्प नहीं ले सकती कि हर बड़े राज्य में 75 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं? यह स्पष्ट है कि राज्य बोर्डों के मामले में 80 प्रतिशत बोर्ड फिसड्डी हैैं। देश का आम आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को राज्यों के स्कूलों में पढ़ाता है। वैसे इस बात को नीति नियोजक बखूबी समझते हैैं। इसके बावजूद वे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसे नवाचारों पर चुप रहते हैैं। सरकारें चाहें तो देश के प्रत्येक विकास खंड या तहसील इकाई पर भी केंद्रीय विद्यालय खोले जा सकते हैैं। साथ ही डिफेंस, पैरा मेडिकल, विदेश मंत्रालय आदि के लिए एक अलग विंग स्थापित की जा सकती है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आयकरदाता और आरटीई के प्रविधान अमल में लाए जा सकते हैं।
केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों के तुलनात्मक रूप से बेहतर स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में भी अधिग्रहित कर सकती है। शिक्षा मंत्री को यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मौजूदा सीबीएसई पैटर्न आधारित शिक्षा देश के आम आदमी के लिए महंगी और दुरूह सपने जैसी ही है। हर आदमी अपने बच्चे को इसी पैटर्न में पढ़ाना चाहता है। इसके लिए वह हर स्तर पर त्याग करने को तैयार रहता है। सवाल यह है कि राज्यों की शैक्षणिक नाकामी के लिए क्या 75 साल के अनुभव अभी भी कम हैैं? केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत को एक राष्ट्र-एक शिक्षा व्यवस्था के संकल्प की ओर उन्मुख करे। यह जो भेदभावपूर्ण शैक्षिक ढांचा है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। अभी 11 लाख बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैैं। सरकार चाहे तो यह आंकड़ा प्रति वर्ष दो करोड़ भी हो सकता है। सवाल इच्छाशक्ति का है। उस हीनभाव को महसूस करने का है, जो करोड़ों बच्चे अपने घर, गली, स्कूल में सीबीएसई और राज्य बोर्ड के भेदभाव के चलते झेलते रहते हैं।