क्या महाराष्ट्र का विपक्ष नदारद है? विधानसभा सत्र के दौरान निष्क्रियता से गंभीर चिंताएँ पैदा हुई

महाराष्ट्र की चिंताजनक आर्थिक स्थिति के बारे में जो आँकड़े राज्य विधानसभा के हालिया सत्र में सामने आए, उनके अलावा पिछले दो हफ़्तों में राज्य में एक और सच्चाई भी सामने आई। वह सच्चाई यह है कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल में विपक्षी पार्टियाँ कितनी बेअसर हो गई हैं, और वे ऐसे समय में भी ज़रूरी मुद्दे उठाने में नाकाम हैं, जब राज्य कई समस्याओं से जूझ रहा है और आम जनता अलग-अलग वजहों से परेशान है। कई जानकारों का सवाल है कि क्या विपक्षी पार्टियाँ पूरी तरह से बेअसर हो गई हैं, और शायद उन्होंने राज्य में सत्ताधारी 'महायुति' गठबंधन के सामने घुटने टेक दिए हैं?

**बेजान विधानसभा सत्र ने चिंताएँ बढ़ाईं**

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र दो हफ़्ते पहले मुंबई के विधान भवन में शुरू हुआ था। यह कहा जा सकता है कि यह विधानसभा के सबसे बेजान सत्रों में से एक था, जिसमें कोई हलचल नहीं दिखी। ज़ाहिर है, राष्ट्रीय मीडिया की तो बात ही छोड़िए, क्षेत्रीय मीडिया में भी इसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई! महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, और साथ ही सबसे ज़्यादा औद्योगीकृत और शहरीकृत राज्य भी है। यह पूरे देश में जमा होने वाले कुल 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) में 35% से ज़्यादा का योगदान देता है।

परंपरागत रूप से, न सिर्फ़ क्षेत्रीय मीडिया, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया भी मुंबई में बजट सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दों को लगातार कवर करता रहा है, और राज्य के सामने आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान देता रहा है। लेकिन इस साल, राज्य विधानसभा के बजट सत्र पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसका एक मुख्य कारण यह लगता है कि सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) की तरफ़ से पूरी तरह से निष्क्रियता बरती गई।

**विपक्षी गठबंधन के भीतर आपसी असमंजस**

इसका एक कारण 'महा विकास अघाड़ी' के भीतर का वह असमंजस है, जो इस बात को लेकर था कि राज्य विधानसभा सत्र से ठीक पहले 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी' (SCP) क्या कदम उठाने वाली है, और उस कदम का महाराष्ट्र में इस विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।

NCP (SCP) के नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल—जिन्होंने अतीत में राज्य में कई अहम मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी संभाली है—ने पिछले हफ़्ते एक प्रमुख मराठी मीडिया चैनल से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि NCP के दोनों गुट राजनीतिक विलय के कगार पर पहुँच गए थे।

यह बात बिल्कुल साफ़ है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP के गुटों ने आपस में हुई कई बैठकों में, जिनमें इस साल 17 जनवरी को हुई आख़िरी बैठक भी शामिल है, दोनों गुटों के विलय की पूरी योजना को अंतिम रूप दे दिया था। यह बात बिल्कुल साफ़ हो गई थी कि शरद पवार की पार्टी ने BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होने और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाने की योजना पक्की कर ली थी; और उन्होंने अपने इन दोनों गठबंधन साथियों को आखिरी मिनट तक इस बारे में अंधेरे में रखा! उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक हवाई दुर्घटना में हुई दुखद मौत ने सब कुछ बदल दिया, और विलय की योजनाएँ रुक गईं।

पर्यवेक्षक, और साथ ही मुंबई के विधान भवन से खबरें देने वाला पूरा क्षेत्रीय मीडिया, साफ़ तौर पर देख सकता है कि शरद पवार की NCP पर भरोसे की एक अभूतपूर्व कमी है—इस बात को लेकर कि अगर उसे भविष्य में पाला बदलने का मौका मिला, तो वह क्या कर सकती है।

**अविश्वास का विधायी कामकाज पर असर**

विपक्षी गठबंधन के साथियों के बीच अविश्वास का नतीजा यह हुआ है कि वे मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान चर्चाओं में सदन में बड़े मुद्दे उठाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। विपक्ष के विधायक सत्ताधारी पार्टी के नेताओं या मंत्रियों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करते देखे जा रहे हैं—ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को पटरी पर ला सकें या अपने निजी काम करवा सकें—और वे लोगों के मुद्दों को उठाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते नहीं दिख रहे हैं।

राज्य इस समय जनहित से जुड़े कई मुद्दों का सामना कर रहा है, जिनमें LPG (यानी खाना पकाने वाली गैस) की कमी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति शामिल है। किसान बाज़ार में कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों और खेती में लगने वाली सभी चीज़ों की बढ़ती लागत को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन पिछले दो हफ़्तों में राज्य विधानसभा में इनमें से किसी भी मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं हुई है।

**बढ़ता वित्तीय दबाव, जिस पर ज़्यादातर कोई सवाल नहीं उठा रहा**

राज्य अब गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया कि महाराष्ट्र सरकार अपने कुल राजस्व का 50% हिस्सा सिर्फ़ कर्ज़ चुकाने और सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च करेगी; और बजट में राज्य ने यह साफ़ कर दिया कि शायद कुल कर्ज़—जो पिछले साल 9 लाख करोड़ रुपये था—अगले साल बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। ये आँकड़े चौंकाने वाले हैं।

वित्तीय दिक्कतों की वजह से सत्ताधारी पार्टी के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इस बारे में जानकारी को न तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक और न ही विपक्षी पार्टियाँ उजागर कर रही हैं। एक अभूतपूर्व तरीके से, महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसे सत्र देखने को मिले जो बहुत शांति से गुज़र गए, जिनमें विपक्ष ने कोई भी कड़ा सवाल नहीं पूछा। शायद यह स्थिति अगले दो या तीन विधानसभा सत्रों तक बनी रहेगी। एक नया चलन, जो महाराष्ट्र ने अतीत में शायद ही कभी देखा हो!