फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में अराजकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। बामर लोगों के पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा जुंटा के खिलाफ़ हिंसक प्रतिरोध एक शक्तिशाली चुनौती बन गया है, जिसने देश के कई जातीय विद्रोही समूहों में तैयार सहयोगी पा लिए हैं, जो 1948 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से म्यांमार संघ के खिलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन युद्ध की रेखाएँ उतनी स्पष्ट नहीं हैं, जितनी वे दिखती हैं। जो बात मामले को जटिल बनाती है, वह यह है कि देश के किसी भी जातीय विद्रोह का एक साझा लक्ष्य नहीं है: वे केवल एक साझा दुश्मन - जुंटा के प्रतिरोध में एकजुट हैं। पीडीएफ भी स्थानीय विद्रोहों का एक समूह बना हुआ है, जिसमें कोई ठोस, केंद्रीकृत कमांड संरचना नहीं है।
जैसा कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने बताया, इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि जुंटा समर्थक नागरिक मिलिशिया, प्यूसावती का उदय हो रहा है, जो "प्रतिरोध का विरोध" कर रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक हत्याएं इस संघर्ष को और भी बदतर और कड़वा बना रही हैं। कई लोगों का मानना है कि हालांकि सेना तनाव में है, लेकिन उसे जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे बस प्रतिरोध के खत्म होने का इंतजार करना है।
भारत और बांग्लादेश सहित म्यांमार के पड़ोसियों के लिए चिंता यह है कि म्यांमार में अराजकता उनके क्षेत्रों में फैल सकती है। मणिपुर में भारत की मौजूदा समस्या और चटगांव पहाड़ी इलाकों में बांग्लादेश की समस्या उनकी आशंका की वैधता का सबूत है।
अन्य चिंताएं भी हैं। चीन की म्यांमार में गहरी दिलचस्पी है और वह देश में सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीन का खेल यह सुनिश्चित करना है कि वह म्यांमार में सत्ता में बैठे लोगों के लिए प्रासंगिक बना रहे। चीन के लिए, म्यांमार हिंद महासागर और वहां से अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में अपने संसाधन केंद्रों तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक भूमि मार्ग है। दुनिया के इस हिस्से में उसके रणनीतिक हित भी हैं। भारत-म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम समझौते को निलंबित करने और उस पर बाड़ लगाने के भारत के हालिया फैसले निश्चित रूप से चीन के बारे में उसकी चिंता से प्रभावित थे, भले ही इन फैसलों को मणिपुर में हुई परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो।
चीन की मौजूदगी ने इस बात की अटकलों को भी जन्म दिया है कि उसका प्रतिद्वंद्वी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस क्षेत्र में अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद का बहुचर्चित दावा कि जनवरी में होने वाले चुनावों से पहले एक “श्वेत” विदेशी ने उनसे संपर्क किया था और वादा किया था कि अगर वह बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हैं तो उनकी पार्टी के लिए यह आसान होगा, इस अटकल को और हवा मिली। भले ही वाजेद का दावा मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बहिष्कार और कम मतदान के कारण खराब हुई चुनावी जीत के बाद राजनीतिक वैधता हासिल करने के लिए किया गया हो, लेकिन कई भू-राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की इस क्षेत्र में चीन द्वारा प्रेरित गहरी रणनीतिक दिलचस्पी है। आधी सदी पहले, माओत्से तुंग के साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ चियांग काई-शेक की कुओमिन्तांग पार्टी के समर्थन में अमेरिका की यह दिलचस्पी स्पष्ट थी।
लेजली ब्राउन हेल्पर और स्टीफन हेल्पर की पुस्तक, तिब्बत: एन अनफिनिश्ड स्टोरी, जो अपने तर्कों को मुख्य रूप से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अवर्गीकृत दस्तावेजों पर आधारित करती है, में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। 1950 के दशक के मध्य में, जब बांग्लादेश अभी भी पूर्वी पाकिस्तान था, तब अमेरिका के पास पूर्वी पाकिस्तान के कुरमोला में एक “रणनीतिक वायु कमान पुनर्प्राप्ति क्षेत्र” था। इस बेस का इस्तेमाल “तिब्बत में वाशिंगटन के गुप्त कार्यक्रम” के लिए किया गया था, जिसमें अक्टूबर 1957 से ओकिनावा के रास्ते अमेरिका के साइपन नेवल टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिट, मारियाना में तिब्बती विद्रोहियों को ले जाना शामिल था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कोई साम्यवादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने साम्यवाद विरोधी धर्मयुद्ध में शामिल होने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और भारत को शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष बने रहने के लिए प्राथमिकता दी। हैल्पर्स का कहना है कि यही कारण था कि अमेरिका ने गठबंधन के लिए पाकिस्तान का रुख किया।
हालांकि यह सच है कि षड्यंत्र सिद्धांतकार अक्सर अपने दावों में हास्यास्पद रूप से आगे निकल जाते हैं, लेकिन भारत के पास म्यांमार में पड़ोसी बड़ी शक्तियों के बीच विकसित हो रही प्रतिद्वंद्विता से सावधान रहने के निश्चित रूप से कारण हैं।
CREDIT NEWS: telegraphindia