इस विषय पर बात करते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी जैसे संसदीय लोकतंत्रों ने अपने विधानमंडलों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किया है। दक्षिण अफ्रीका में हर पाँच साल में राष्ट्रीय विधानसभाओं और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा किया जाता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर का चुनाव हर चार साल में उनके संबंधित विधानमंडलों द्वारा किया जाता है।एक साथ चुनाव कराने की वांछनीयता पर लागत, शासन, प्रशासनिक सुविधा और सामाजिक सामंजस्य के दृष्टिकोण से चर्चा की जा सकती है।
यह अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार लोकसभा के आम चुनाव के संचालन पर ₹4,000 करोड़ का खर्च करती है, जबकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की लागत राज्य के आकार के अनुसार अलग-अलग होती है। और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए वित्तीय बोझ बहुत अधिक है। एक साथ चुनाव कराने से, स्पष्ट रूप से, इन लागतों में काफी कमी आएगी। हर साल कम से कम 5-6 राज्य चुनाव होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल और राज्य तथा केंद्रीय मंत्री 'स्थायी अभियान' मोड में होते हैं, जिससे नीति निर्माण और शासन में बाधा उत्पन्न होती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता आमतौर पर चुनाव की तारीख से 45-60 दिन पहले लागू होती है। और संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोई नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती है।
चुनावों के संचालन पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित होने के कारण, चुनाव अवधि के दौरान जिलों में प्रशासनिक मशीनरी धीमी हो जाती है। अर्धसैनिक बलों को उन स्थानों से हटा दिया जाता है जहां वे तैनात हैं और संबंधित राज्यों में तैनात किए जाते हैं। इसलिए, बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खासकर चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की तैनाती के कारण, साथ ही चुनाव के दिनों में कार्यालयों के लिए छुट्टियों की घोषणा के कारण।
चुनावों के कारण सभी दलों द्वारा ध्रुवीकरण अभियान चलाया जाता है, जो पिछले दशक में सोशल मीडिया के आगमन के कारण और भी बढ़ गया है, जिससे देश के बहु-धार्मिक और बहुभाषी समाज में नई दरारें पैदा हुई हैं और पहले से मौजूद दरारें और भी गहरी हुई हैं। भारत एक संघीय राजनीति वाला देश है और उपमहाद्वीपीय अनुपात में, प्रत्येक राज्य के अपने अलग-अलग मुद्दे हैं जो दूसरों से काफी अलग हैं। और संविधान के प्रावधानों के अनुसार संघ और राज्य सरकारों के पास अलग-अलग शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं।यह भी बताया गया है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय और राज्य विशेष के मुद्दों पर हावी हो जाएँगे, जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों पर महत्वपूर्ण लाभ होगा, जो देश की संघीय भावना के लिए हानिकारक है।
इस मुद्दे पर आम सहमति बनने लगी है, राजनीतिक स्थिति के करीबी पर्यवेक्षकों, राजनीतिक नेताओं, संवैधानिक मामलों के विशेष ज्ञान वाले कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ सिविल सेवकों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के उन लोगों के बीच जो उच्चतम पदों पर सोच से वाकिफ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे बढ़ने के लिए कई कदम उठाने होंगे, जिसमें सभी हितधारकों के साथ व्यापक और गहन परामर्श और मतदाताओं के बीच स्वाभाविक ज्ञान की कमी से निपटना शामिल हो सकता है, कि बदले हुए हालात में किस तरह से मताधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण और मतदान जैसे उचित नवाचारों की स्थापना के माध्यम से बदली हुई प्रणाली से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की वांछनीयता पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी।
एक साथ चुनाव कराने के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का अभाव है। आदर्श मध्य मार्ग यह हो सकता है कि लोकसभा चुनाव एक चक्र में और सभी राज्य विधानसभा चुनाव ढाई साल बाद दूसरे चक्र में कराए जाएं। एक साथ चुनाव कराने का मतलब मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना या बढ़ाना भी है ताकि उनकी चुनाव तिथियां देश के बाकी हिस्सों के लिए नियत तिथि के अनुरूप हो सकें। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऐसा उपाय लोकतंत्र और संघवाद को कमजोर करेगा।
और इस विषय पर नवीनतम समाचार यह है कि, 18 दिसंबर को लोकसभा में विपक्षी दलों ने इस कदम को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया और इसे सदन की विधायी क्षमता से परे बताया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रस्तावित कदम के लिए भारत के संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी जो राज्य विधानसभाओं को संसद के अधीन कर देगा, जिससे राज्यों के लोगों के जनादेश को कमजोर किया जा सकेगा। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में चुनाव आयोग को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं। आश्वस्त करने वाली बात यह थी कि कानून मंत्री ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव लाने पर भी सहमति जताई।
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