भारतीय जनता पार्टी एक कैडर-आधारित संगठन है जिसका संगठनात्मक ढाँचा केंद्रीकृत है। 2014 से, नरेंद्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी ने इस केंद्रीकरण को मज़बूती से जकड़ लिया है। हालाँकि, लगभग दो दशकों के बाद उनकी पकड़ धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही है। इसकी वजह पार्टी के वैचारिक संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठनात्मक नियुक्तियों और पार्टी की राज्य इकाइयों में गुटीय दरारों के मामले में निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में आना है। जहाँ भाजपा और आरएसएस के बीच व्यापक मतभेदों के कारण नए राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है, वहीं त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में भी अंदरूनी कलह ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया है। इस कलह के कारण भाजपा को तारीखों की घोषणा के बाद त्रिपुरा भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव स्थगित करना पड़ा। चुनाव स्थगित हुए एक पखवाड़े से ज़्यादा समय हो गया है और अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इस पर मतभेद अभी भी बरकरार हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा और उनके पूर्ववर्ती बिप्लब देब के बीच तनातनी इस देरी का कारण प्रतीत होती है। केंद्रीय नेतृत्व ने देब के करीबी उम्मीदवार पर फैसला किया था और साहा के वीटो के कारण चुनाव स्थगित हो गया। साहा चाहते हैं कि उनके गुट का कोई व्यक्ति त्रिपुरा भाजपा का अगला अध्यक्ष बने।

संदेश समझिए
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो विरोधियों के खिलाफ अपने नफ़रत भरे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के बिना पार्टी लोकसभा में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मोदी को न केवल 2029 तक, जब अगले आम चुनाव होने हैं, बल्कि उससे आगे भी भाजपा का नेतृत्व करते रहना चाहिए ताकि 2047 में 'विकसित भारत' का सपना साकार हो सके। भाजपा और व्यापक संघ परिवार में कई लोगों का मानना है कि गोड्डा के सांसद को वर्तमान सरकार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को संदेश देने के लिए तैनात किया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में, भागवत ने एक दिवंगत आरएसएस विचारक के विचारों का इस्तेमाल करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि 75 वर्ष की आयु के बाद नेताओं को युवा पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए पद छोड़ देना चाहिए। इस टिप्पणी को मोदी के लिए एक संकेत के रूप में देखा गया, जो इस सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएँगे।
घनिष्ठ मुलाकात
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम गए। उनकी इस जल्दबाजी भरी यात्रा का उद्देश्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी से मिलना था, जो 84 वर्ष की आयु में ज़्यादातर केरल की राजधानी स्थित अपने साधारण आवास तक ही सीमित रहते हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी थे। सबको हैरानी हुई जब राहुल गांधी ने बाकी सभी को दरकिनार करते हुए एंटनी से 15 मिनट तक अकेले में बात की। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने केरल की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चर्चा की, जहाँ दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव और अगली गर्मियों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी के साथ आए नेता उस समय अचंभित रह गए जब उन्हें एंटनी के घर अंजनम में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उनके पास मीडियाकर्मियों के एक बड़े समूह के साथ बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं था।
भेदिया पकड़ो
पार्टी सूत्रों के अनुसार, 16 जुलाई को गुवाहाटी के पास आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बेहद सफल रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर पार्टी का तीखा हमला चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों के बाद सरमा को जेल भेज दिया जाएगा।
हालांकि, राहुल गांधी द्वारा सरमा के बारे में टिप्पणी करने से पहले ही, सरमा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की बैठक में हुई चर्चा का खुलासा कर दिया था। सरमा ने दावा किया कि कांग्रेसियों ने यह जानकारी उनके साथ साझा की। यह दर्शाता है कि सरमा की अपनी पूर्व पार्टी से अलग होने के 10 साल बाद भी, उनकी पहुँच कितनी गहरी है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भेदिया पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
दबाव में
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज की एक छात्रा की यौन उत्पीड़न के एक मामले में न्याय न मिलने पर खुद को आग लगाने की घटना पर देशव्यापी हंगामे के बाद दबाव में हैं। यह घटना पिछले कुछ महीनों में राज्य में यौन उत्पीड़न के कई मामलों के बाद हुई है, जिससे विपक्ष को और भी ज़्यादा दबाव मिल रहा है। बीजू जनता दल और कांग्रेस, दोनों ही राज्य में खराब कानून-व्यवस्था को लेकर अभियान चला रहे हैं।
बदलाव
दिल्ली की भाजपा सरकार जनता के पैसे से निजी फिजूलखर्ची के लिए आलोचनाओं का शिकार हो रही है - यह आरोप पार्टी ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया था। भाजपा सरकार ने कैबिनेट सदस्यों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदने का भत्ता बढ़ा दिया है: मंत्रियों के लिए 1.25 लाख रुपये और मुख्यमंत्री के लिए 1.5 लाख रुपये। जनाक्रोश के बाद, सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आवंटित दो बंगलों के नवीनीकरण का टेंडर रद्द कर दिया। आप ने भाजपा की फिजूलखर्ची पर सवाल उठाया और दावा किया कि उसने अभी तक अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं।

 CREDIT NEWS: telegraphindia

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