सबसे पहले ट्रंप के टैरिफ आए, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। जैसे ही देश आपसी टैरिफ को मान रहा था, पश्चिम एशिया संकट शुरू हो गया, जिससे दुनिया भर में अनिश्चितता फैल गई और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। सच में, यह मुश्किल समय है, और देश आर्थिक तंगी के दौर से गुज़र रहा है, जिसे अगर रोका नहीं गया, तो यह कुछ ही समय में बहुत बड़े संकट में बदल सकता है। पश्चिम एशिया संकट ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया है, और भारत समेत उभरते हुए देश इसका असर महसूस कर रहे हैं। इसका असर हर देश पर एक जैसा नहीं है, लेकिन जो देश काफी हद तक इम्पोर्टेड कच्चे तेल पर निर्भर हैं, जैसे हमारा देश, वे खास तौर पर कमज़ोर हैं।
यह एक ऐसी स्थिति है जिसने देश की ग्रोथ को गंभीर रूप से रोक दिया है, और आर्थिक रुकावटें अब आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं। प्रधानमंत्री की हाल ही में पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा टालने, सोना खरीदने से बचने, खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल कम करने और "आत्मनिर्भर" आदतें अपनाने की अपील स्थिति की गंभीरता को दिखाती है।
यह एक अपील है जिसका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, बचत एक समझदारी भरा तरीका है जो आर्थिक तनाव से राहत दे सकता है। फिर भी, गहरा सवाल यह है कि क्या यह संकट बाहरी वजहों से है या हमारी स्ट्रक्चरल कमज़ोरियों और पॉलिसी चुनने का नतीजा है। और बड़ी चिंता यह है कि क्या हमने इसे आते हुए देखा था, और अगर हाँ, तो हमने इसके बारे में क्या किया?
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्लोबल हालात बदल रहे हैं। बढ़ती माल ढुलाई की लागत, अस्थिर कमोडिटी की कीमतें और करेंसी के दबाव ने मिलकर अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। विदेशी मुद्रा भंडार, हालांकि अभी भी काफी है, अपने पहले के पीक से गिर गया है, जिससे इम्पोर्ट की स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। हालाँकि, सिर्फ़ बाहरी वजहें मौजूदा आर्थिक मुश्किलों को नहीं समझा सकतीं। भारत की इम्पोर्टेड कच्चे तेल, खाने के तेल, फर्टिलाइज़र, सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर निर्भरता सालों से है। एक के बाद एक सरकारों ने आत्मनिर्भरता की बात की है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और खेती की प्रोडक्टिविटी में स्ट्रक्चरल सुधार बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़े हैं। “आत्मनिर्भर भारत” कैंपेन के सालों बाद भी, भारत कई ज़रूरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर निर्भर बना हुआ है।
प्रधानमंत्री के कुछ सुझाव सही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल, कारपूलिंग, वर्क-फ़्रॉम-होम इंतज़ाम और एनर्जी एफ़िशिएंसी से फ़र्क पड़ सकता है। खाने के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल कम करने से हेल्थ और इम्पोर्ट बिल दोनों में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लोगों से सोना न खरीदने के लिए कहना शायद काम न करे, क्योंकि यह घरों के लिए कल्चरल और फ़ाइनेंशियली ज़रूरी है।
इसी तरह, किसानों से फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत कम करने के लिए कहने से खेती की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुँचने का खतरा है। इसके अलावा, सरकार ने इस संकट से निपटने के तरीके मिले-जुले रहे हैं। सरकार को पैनिक से बचने और इंफ़्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जारी रखने का क्रेडिट जाता है। फिर भी सरकार ने टिकाऊ एनर्जी सिक्योरिटी बनाने के लिए भी संघर्ष किया है। फ़्यूल टैक्स लंबे समय तक ज़्यादा रहे, तब भी जब ग्लोबल कीमतें पहले कम हुई थीं।
मैन्युफ़ैक्चरिंग ग्रोथ ज़रूरी लेवल तक नहीं बढ़ी है। न ही सरकार ने बेरोज़गारी और घरों की रुकी हुई इनकम की चिंताओं को ठीक से दूर किया है। लोगों की किफ़ायत ज़रूरी है, लेकिन पॉलिसी में साफ़-सफ़ाई भी ज़रूरी है। सरकार को भरोसा, दिशा और जवाबदेही देनी चाहिए।