नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू सीजन में पराली जलाने को शून्य करने की दिशा में काम करना है। यह बैठक चालू सीजन में धान की पराली जलाने
से रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। ये बड़े पैमाने पर वे राज्य हैं जहां रबी फसल की बुआई के लिए खरीफ की फसल के बाद बचे हुए धान के डंठल को जला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में, इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके बाहर हवा की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
बैठक की सह-अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने की।
बैठक के दौरान राज्यों ने चालू सीजन में पराली जलाने से रोकने के लिए अपनी कार्य योजना और रणनीतियां प्रस्तुत कीं। राज्यों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी को कटाई के मौसम से पहले ही उपलब्ध कराने और धान की पराली जलाने के खिलाफ किसानों के बीच जागरूकता लाने की सलाह दी गई थी ।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री श्री यादव ने कहा कि धान की पराली जलाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा हैपिछले पांच वर्षों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के कारण, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जलने की घटनाओं में कमी आई है। धान के भूसे के पूर्व-स्थानीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो बिजली और बायोमास जैसे उपयोगकर्ता उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करेगा।
मंत्री तोमर ने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण के अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से कृषि भूमि पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है । (एएनआई)