Delhi: विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर के दूसरे हरित वित्तपोषण को मंजूरी दी

Delhi: विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए 1.5 billion dollar के वित्तपोषण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने शनिवार को एक बयान में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक जीवंत बाजार के विकास को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने और कम कार्बन ऊर्जा निवेश के लिए वित्त को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे ऑपरेशन के लिए वित्तपोषण बढ़ाया गया है। "भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार जारी रखने की उम्मीद है। उत्सर्जन वृद्धि से आर्थिक विकास को अलग करने के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में जिन्हें कम करना मुश्किल है," इसने कहा। इसके बदले में, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और खपत के विस्तार के साथ-साथ कम कार्बन निवेश के लिए वित्त जुटाने को बढ़ावा देने के लिए जलवायु वित्त के तेजी से विकास की आवश्यकता होगी, इसने कहा। इसने कहा कि दूसरा लो-कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का समर्थन करेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह ऑपरेशन आकार में समान श्रृंखला में दूसरा है। जून 2023 में, विश्व बैंक ने $1.5 बिलियन के पहले लो-कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन को मंजूरी दी, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन शुल्क की छूट, सालाना 50GW अक्षय ऊर्जा निविदाएं शुरू करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग जारी करने और राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने का समर्थन किया। यह ऑपरेशन अक्षय ऊर्जा पैठ को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का भी समर्थन करता है, उदाहरण के लिए, बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधानों को प्रोत्साहित करके और ग्रिड में अक्षय ऊर्जा एकीकरण में सुधार करने के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में संशोधन करके, यह कहा।

भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, "विश्व बैंक भारत की कम कार्बन विकास रणनीति का समर्थन करना जारी रखने में प्रसन्न है, जो निजी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा नौकरियों का सृजन करते हुए देश के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।" "वास्तव में, पहले और दूसरे दोनों ऑपरेशनों में ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर एक मजबूत फोकस है।" इस ऑपरेशन द्वारा समर्थित सुधारों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 25-26 से प्रति वर्ष कम से कम 450,000 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन और 1,500MW इलेक्ट्रोलाइज़र का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और प्रति वर्ष 50 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा, बयान में कहा गया है। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार को और विकसित करने के कदमों का भी समर्थन करेगा। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए घरेलू बाजार विकसित करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं, जो तेजी से विस्तारित अक्षय ऊर्जा क्षमता पर आधारित है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की प्रोत्साहन योजना के तहत पहली निविदाओं ने निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण रुचि प्रदर्शित की है,” ऑपरेशन के लिए टीम लीडर ऑरेलियन क्रूस, शियाओडोंग वांग और सुरभि गोयल ने कहा। “यह ऑपरेशन ग्रीन हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा में योगदान देगा।” यह ऑपरेशन भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और बैंक की हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट (H4D) भागीदारी के साथ संरेखित है। Operation के लिए वित्तपोषण में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) से $1.46 बिलियन का ऋण और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) से $31.5 मिलियन का ऋण शामिल है।

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