Delhi दिल्ली सरकार अपनी प्रस्तावित 'दुर्गा' योजना के तहत 13 ज़िलों में इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए 1,300 परमिट जारी करने की योजना बना रही है। इससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नए रास्ते खुलेंगे। इस योजना का नाम 'ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोज़गार फॉर वीमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो' है। इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही मंज़ूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
इस योजना के तहत, हर ज़िले में 100 परमिट दिए जाएंगे। कुल 1,300 परमिट में से 90 प्रतिशत महिलाओं के लिए और बाकी 10 प्रतिशत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। इच्छुक ड्राइवरों के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन से शुरू होगी। सरकार इसके लिए एक खास पोर्टल बना रही है। अगर आवेदकों की संख्या उपलब्ध परमिट से ज़्यादा होती है, तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी के ज़रिए किया जाएगा। चुने गए लोगों को इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने में मदद के लिए 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' (इरादा पत्र) जारी किए जाएंगे।
पात्रता की शर्तें ऐसे आवेदकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं जिनका पहले से थ्री-व्हीलर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई काम नहीं है। आवेदकों की उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उनके परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनके नाम पर पहले से कोई थ्री-व्हीलर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। योजना के तहत एक परिवार से सिर्फ़ एक व्यक्ति ही पात्र होगा। शादीशुदा महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त शर्त है: पात्र होने के लिए उनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
इस योजना के साथ मिलने वाली आर्थिक मदद का मकसद इस सेक्टर में आने की शुरुआती लागत को कम करना है। ई-ऑटो खरीदने वाले लाभार्थियों को दिल्ली की EV पॉलिसी के तहत पहले साल में 50,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से भी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। चुने गए ड्राइवरों को ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें रेगुलर राइड मिल सकें और उन्हें पूरी तरह से खुद यात्री खोजने पर निर्भर न रहना पड़े। उम्मीद है कि यह योजना का एक अहम हिस्सा बनेगा, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ परमिट जारी करना नहीं, बल्कि लाभार्थियों के लिए रोज़गार का एक काम का ज़रिया बनाना भी है। इस स्कीम से ड्राइवरों को सड़क पर एक अलग पहचान भी मिलेगी। उन्हें खास ‘दुर्गा’ जैकेट, कैप और पहचान पत्र दिए जाएंगे, ताकि ऑटो चलाते समय उनकी पहचान हो सके और वे सुरक्षित रहें।
प्रस्तावित ऑपरेटिंग मॉडल दिल्ली के मास ट्रांज़िट नेटवर्क से गहराई से जुड़ा है। ई-ऑटो मुख्य रूप से उन जगहों पर चलेंगे जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली मेट्रो और RRTS स्टेशन। इससे ये गाड़ियाँ उन जगहों पर उपलब्ध होंगी जहाँ यात्रियों को 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (यानी यात्रा के आखिरी चरण के लिए परिवहन) की ज़रूरत होती है। सरकार मेट्रो और RRTS स्टेशनों के पास ई-ऑटो ड्राइवरों के लिए तय पार्किंग की जगह देने की योजना बना रही है। उनके काम में मदद के लिए आस-पास चार्जिंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। प्रस्तावित 1,300 परमिट का मकसद शहरी परिवहन व्यवस्था के उस हिस्से में ज़्यादा महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करना भी है, जहाँ पारंपरिक रूप से पुरुषों का दबदबा रहा है।