नई दिल्ली : 20 नवंबर। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने और स्वामित्व योजना का लाभ सभी लक्षित गांवों तक पहुंचाने के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्वामित्व (SVAMITVA) योजना को मिशन मोड में लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने 31 मार्च 2027 तक योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज हासिल करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्वामित्व योजना की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राज्यों की प्रगति का आकलन किया। इस दौरान ड्रोन सर्वेक्षण, भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन और ग्रामीण संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता बताई गई।
31 मार्च 2027 तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने समीक्षा बैठक में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि योजना के शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि निर्धारित समयसीमा तक सभी लक्षित गांवों को शामिल किया जा सके।उन्होंने मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ड्रोन सर्वेक्षण के बाद नक्शों का सत्यापन और संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी होनी चाहिए।स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को उनके मकानों और संबंधित भूमि का औपचारिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है।इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति की पहचान और उसके रिकॉर्ड को लेकर अधिक स्पष्टता मिल सकती है। साथ ही संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
3.28 लाख गांवों में पूरा हुआ ड्रोन सर्वेक्षण
स्वामित्व योजना के अंतर्गत देशभर में बड़े पैमाने पर ड्रोन सर्वेक्षण किया जा रहा है। 20 नवंबर की समीक्षा से संबंधित जारी जानकारी के अनुसार, लगभग 3.33 लाख लक्षित गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।इसके अतिरिक्त लगभग 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।ये आंकड़े बताते हैं कि योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण का बड़ा हिस्सा पूरा किया जा चुका है। हालांकि, ड्रोन सर्वेक्षण पूरा होना और संपत्ति कार्ड जारी होना अलग-अलग चरण हैं।सर्वेक्षण के बाद नक्शों का सत्यापन, रिकॉर्ड का मिलान, दावे और आपत्तियों का निपटारा तथा संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।केंद्र सरकार का ध्यान अब शेष गांवों में सर्वेक्षण पूरा करने और संपत्ति कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया को गति देने पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में देशभर में शुरू की थी योजना
स्वामित्व योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया था। इससे पहले वर्ष 2020-21 में नौ राज्यों में इसका पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया गया था।यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य सरकारों के राजस्व विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग की जाती है।इस योजना में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके गांवों में मकानों और अन्य संपत्तियों की स्थिति का सटीक नक्शा तैयार किया जाता है।इसके आधार पर संबंधित राज्य के कानूनी प्रावधानों के अनुसार संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख या प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं।इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और मकान संबंधी रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाना है।
ग्रामीणों को बैंक ऋण प्राप्त करने में मिल सकती है मदद
स्वामित्व योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का औपचारिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है।कई ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं होने के कारण लोगों को संपत्ति से जुड़ी वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से पात्र संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, केवल प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से बैंक ऋण की स्वचालित गारंटी नहीं होती।ऋण की मंजूरी संबंधित बैंक की शर्तों, संपत्ति की कानूनी स्थिति और पात्रता पर निर्भर करती है।केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और राज्य राजस्व विभाग इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि स्वामित्व संपत्ति कार्ड की बैंकिंग व्यवस्था में स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके।
राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी निर्धारित की गई थी।बैठक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों के संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया।इस आयोजन का उद्देश्य राज्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ बेहतर कार्यप्रणालियों और अनुभवों का आदान-प्रदान करना था।स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में ड्रोन सर्वेक्षण, नक्शों का जमीनी सत्यापन और संपत्ति कार्ड जारी करने जैसे कई चरण शामिल हैं। ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जाता है।केंद्र सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने तथा शेष कार्यों को तय समय में पूरा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है।
ग्राम पंचायतों के विकास में भी मिलेगी सहायता
स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार डिजिटल नक्शे केवल संपत्ति रिकॉर्ड तक सीमित नहीं हैं। इनका उपयोग ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में भी किया जा सकता है।सटीक भौगोलिक जानकारी उपलब्ध होने से ग्रामीण सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से संबंधित योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकती है।केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, योजना से प्राप्त स्थानिक आंकड़ों का उपयोग ग्राम मानचित्र जैसे जीआईएस आधारित नियोजन प्लेटफॉर्म में किया जा रहा है।इससे ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और योजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है।केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 31 मार्च 2027 तक पूर्ण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है।अब योजना की सफलता का महत्वपूर्ण आधार शेष सर्वेक्षणों को पूरा करना, सत्यापन प्रक्रिया को गति देना और पात्र ग्रामीण संपत्ति मालिकों तक प्रॉपर्टी कार्ड पहुंचाना होगा।
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