दिल्ली-एनसीआर

मुख्यमंत्री पर हमले का मामला फिर चर्चा में, तीस हजारी कोर्ट ने किया तलब

Ratna Netam
20 Nov 2026 9:25 PM IST
मुख्यमंत्री पर हमले का मामला फिर चर्चा में, तीस हजारी कोर्ट ने किया तलब
x
अदालत ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली : 20 नवंबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में हुए कथित हमले के मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 16 जनवरी 2027 को गवाही देने के लिए समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें मामले में पीड़िता और अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। यह मामला 20 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान हुए हमले से संबंधित है। मामले में दो आरोपी हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश सहित अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
16 जनवरी को अदालत में दर्ज होगा मुख्यमंत्री का बयान
दिल्ली की तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 16 जनवरी 2027 को अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है।अदालत ने मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी एएसआई सुरेंद्र को भी उसी दिन गवाही के लिए बुलाया है। दोनों गवाहों के बयान मामले की न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे।अदालत ने मुख्यमंत्री की गवाही बंद कमरे में यानी इन-कैमरा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य अदालत परिसर में अनावश्यक भीड़ को रोकना और गवाही के दौरान उनकी सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित करना है।विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा ने अदालत से अनुरोध किया था कि मुख्यमंत्री की गवाही के लिए दोपहर दो बजे का निश्चित समय निर्धारित किया जाए। इसके बाद अदालत ने आवश्यक निर्देश जारी किए।
20 अगस्त 2025 को जनसुनवाई के दौरान हुआ था हमला
यह मामला 20 अगस्त 2025 की घटना से संबंधित है। उस दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में नियमित जनसुनवाई कर रही थीं।जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति शिकायतकर्ता बनकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और कथित रूप से उन पर हमला कर दिया।पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को पार किया और उनके साथ मारपीट की। घटना के दौरान मुख्यमंत्री को चोटें आई थीं।वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई थी। पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
गुजरात के राजकोट से जुड़े हैं दोनों आरोपी
दिल्ली पुलिस ने हमले के तुरंत बाद राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया को घटनास्थल से गिरफ्तार किया था।पुलिस जांच के दौरान एक अन्य व्यक्ति तहसीन रजा शेख की कथित भूमिका सामने आई। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया।दोनों आरोपी गुजरात के राजकोट के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मुख्यमंत्री पर हमला करने की साजिश रची थी।जांच एजेंसी के अनुसार, राजेशभाई मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर पहुंचा था। आरोप है कि उसने सुरक्षा घेरे को पार करके मुख्यमंत्री पर हमला किया।वहीं, दूसरे आरोपी तहसीन रजा शेख पर हमले की साजिश में शामिल होने और मुख्य आरोपी को दिल्ली पहुंचने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। फिलहाल दोनों तीस हजारी अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोप
इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आरोप तय किए हैं।इनमें हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने जैसे आरोप शामिल हैं।20 दिसंबर 2025 को तीस हजारी अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे।अदालत ने उपलब्ध सामग्री के प्रारंभिक परीक्षण के बाद पाया था कि आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्टया सामग्री मौजूद है।हालांकि, आरोप तय होने का अर्थ आरोपियों का दोषी सिद्ध होना नहीं है। मामले में अंतिम निर्णय अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर होगा।
पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड को बनाया जांच का हिस्सा
मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड सहित कई साक्ष्यों को एकत्र किया था।पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी ने मुख्यमंत्री के शालीमार बाग स्थित आवास के आसपास की गतिविधियों का निरीक्षण किया था।जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय से संबंधित वीडियो दूसरे आरोपी को भेजे थे।पुलिस ने दोनों के बीच संपर्क और कथित आर्थिक लेनदेन की जानकारी भी जांच में शामिल की।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन गतिविधियों से हमले की पूर्व तैयारी का संकेत मिलता है।अब अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपों का परीक्षण किया जा रहा है।
हाईकोर्ट से भी आरोपियों को नहीं मिली थी राहत
मामले में दोनों आरोपियों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।15 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।इसके बाद तीस हजारी अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।अदालत में अब अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के आवंटन से संबंधित जानकारी अदालत के सामने रखी थी।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आगामी गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वह कथित हमले की पीड़िता और प्रत्यक्ष गवाह हैं।
बंद कमरे में होगी मुख्यमंत्री की गवाही
अदालत ने रेखा गुप्ता की गवाही इन-कैमरा दर्ज करने की व्यवस्था की है। इस प्रक्रिया के तहत आम लोगों की उपस्थिति सीमित रखी जा सकती है।अदालत का उद्देश्य मुख्यमंत्री की सुरक्षा, गोपनीयता और न्यायिक कार्यवाही के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है।अब 16 जनवरी 2027 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी के बयान दर्ज किए जाने हैं।इस गवाही के बाद अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है और अदालत ने किसी को दोषी घोषित नहीं किया है। मुख्यमंत्री की गवाही के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया में अगला महत्वपूर्ण चरण सामने आ सकता है।
Next Story