वीरप्पा मोइली के बयान से सियासी बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा
यूपीए सरकार के पुराने मामले पर घमासान
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली के एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। मोइली ने दावा किया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने रुकवा दिया था। उनके मुताबिक, यदि जांच नहीं रोकी जाती तो नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ सकता था। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि मोइली की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन यूपीए सरकार के समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। बीजेपी के इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी। कार्यक्रम पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े संस्मरण के विमोचन के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान मोइली ने यूपीए सरकार के समय की राजनीतिक परिस्थितियों और गुजरात से जुड़े मामलों का उल्लेख किया।
मोइली ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं के हस्तक्षेप के कारण जांच को रोक दिया गया। मोइली के मुताबिक, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो मोदी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस घटनाक्रम के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर कुछ अन्य नेताओं ने जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि, उन्होंने उन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए। मोइली के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार, 19 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोइली के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। त्रिवेदी ने दावा किया कि इससे यह पता चलता है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित थी।
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यूपीए शासनकाल में जांच एजेंसियों और कानूनी प्रक्रियाओं का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस के नेताओं के स्तर पर जांच से संबंधित फैसले लिए जा रहे थे, तो संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का क्या हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोइली की टिप्पणी से यह प्रश्न पैदा होता है कि तत्कालीन सरकार में महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय आखिर कौन ले रहा था। बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व से इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ वर्षों पहले दर्ज मामलों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप फिर चर्चा में हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात से संबंधित कुछ मामलों में दोनों नेताओं के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जाती थीं। मोइली ने अपने बयान में अमित शाह के खिलाफ हुई पुरानी कानूनी कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शाह को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कुछ समय के लिए गुजरात से बाहर रहने की शर्त का सामना करना पड़ा था।
दरअसल, अमित शाह को वर्ष 2010 में सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया गया। मोइली ने इसी घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जांच आगे बढ़ सकती थी। मोइली के बयान की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर जांच रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास उस समय अलग राजनीतिक परिस्थितियां बनाने का अवसर था, लेकिन पार्टी के भीतर लिए गए फैसलों के कारण ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी ने मोइली के इसी बयान को अपने पुराने आरोपों के समर्थन में पेश किया है। हालांकि, मोइली का यह दावा कि कांग्रेस नेताओं ने मोदी के खिलाफ जांच रोकी थी और बीजेपी का यह आरोप कि कांग्रेस ने मोदी को फंसाने की साजिश रची थी, दो अलग-अलग राजनीतिक दावे हैं। दोनों को किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता।
इस बीच कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोपों का विरोध किया है। वहीं, मोइली ने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा है, वह अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर कहा है। उन्होंने अपनी टिप्पणी से पीछे हटने से इनकार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा यूपीए सरकार में कानून एवं न्याय, कॉर्पोरेट मामलों, बिजली, पेट्रोलियम तथा पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में उनके बयान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
मोइली की टिप्पणी ने एक बार फिर यूपीए सरकार के कार्यकाल में जांच एजेंसियों की भूमिका, राजनीतिक हस्तक्षेप और गुजरात से जुड़े पुराने मामलों को चर्चा में ला दिया है। बीजेपी इस बयान को कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक आरोपों के समर्थन में इस्तेमाल कर रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से बदले की राजनीति के आरोपों को खारिज किया जा रहा है। फिलहाल इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मोइली ने जिन कांग्रेस नेताओं पर जांच रोकने का दावा किया है, वे कौन थे और संबंधित निर्णय किन परिस्थितियों में लिए गए थे। इस संबंध में कोई नया आधिकारिक दस्तावेज या न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में बयान से उठे सवालों के जवाब के लिए ठोस प्रमाण और संबंधित रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।