दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वह भोजन बिलों पर अनिवार्य सेवा शुल्क लगाना जारी रखने वाले रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसने इस प्रथा के खिलाफ पहले के फैसले को चुनौती देने वाले उद्योग निकायों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने केंद्र के वकील से कहा, "गेंद आपके पाले में है। कार्रवाई आपको करनी है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते।" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि कुछ रेस्तरां ने 28 मार्च, 2025 के एकल-न्यायाधीश के फैसले के बावजूद "छिपे हुए और जबरदस्ती" तरीके से शुल्क लगाने के खिलाफ शुल्क लगाना जारी रखा है।
उन्होंने कहा कि रेस्तरां ने इस प्रथा को सही ठहराने के लिए अपनी अपीलों के लंबित होने का हवाला दिया था और अब वे डिवीजन बेंच द्वारा उनकी स्वीकृति पर भरोसा कर सकते हैं। एसोसिएशनों ने अंतरिम राहत की भी मांग की थी। शर्मा ने कहा, "एकल न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बावजूद, वे अभी भी उसी प्रथा को जारी रखे हुए हैं। उनमें से कुछ और सभी नहीं। इसका खामियाजा उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है।"
हालाँकि, बेंच ने बताया कि अपीलकर्ताओं को कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, "अंतरिम राहत कहां है? उनके पक्ष में अंतरिम राहत कहां है? नहीं, हमने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।" नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने 28 मार्च, 2025 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि भोजन बिलों पर अनिवार्य सेवा शुल्क लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है। डिवीजन बेंच ने उनकी अपीलें स्वीकार कर लीं और अंतरिम राहत दिए बिना उन्हें नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी सवाल किया कि रेस्तरां ने सेवा शुल्क को भोजन की कीमतों में शामिल करने के बजाय अलग से क्यों सूचीबद्ध किया। संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने तर्क दिया कि एक अलग प्रविष्टि ने ग्राहकों को कर्मचारी कल्याण के लिए आवंटित राशि दिखाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह प्रथा ग्राहकों की सेवा करने वाले वेटरों को सीधे भुगतान की जाने वाली नकद टिप की पिछली प्रणाली से विकसित हुई थी। हालांकि, बेंच ने कहा कि टिपिंग परंपरागत रूप से ग्राहक के विवेक पर निर्भर करती है और कानून के अभाव में इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जहां कुछ विदेशी देशों में ग्राहकों को टिप के रूप में एक निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वहीं भारत में ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।