निर्मला सीतारमण से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी; सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मांगी

नई दिल्ली (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए भारत सरकार की विशेष सहायता के तहत सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से 1,774 करोड़ की राशि वित्तपोषित करने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून शहर और इसके उपनगरों में मुख्य रूप से नलकूपों के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर लगातार गिर रहा है. देहरादून की बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिससे वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भविष्य में पेयजल की मांग को पूरा नहीं कर पाएगी।

इस समस्या को देखते हुए तथा भविष्य में निरंतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंगा नदी की सहायक नदी सौंग पर 'सौंग बांध पेयजल परियोजना' प्रस्तावित है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण के साथ ही 150 एम.एल.डी. गुरुत्व के माध्यम से देहरादून शहर और इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। परियोजना के निर्माण के बाद पेयजल व्यवस्था के लिए नलकूपों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जायेगी जिससे भू-जल दोहन में भारी कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हो और भविष्य में नए नलकूपों और उन पर परिचालन कम किया जाएगा। रखरखाव संबंधी खर्चों में भी भारी कमी आएगी।

इसके अलावा, परियोजना के निर्माण से एक झील का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार पैदा होगा और स्थानीय नागरिकों की आय में वृद्धि होगी। झील के निर्माण से पर्यावरण को भी लाभ होगा। परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप इस परियोजना का एक अन्य प्रमुख लाभ पोस्ट-कंट्रोल है।

सौंग नदी में वार्षिक बाढ़ से देहरादून जिले के 10 गांवों की लगभग 15 हजार आबादी को सुरक्षा प्रदान की जायेगी.

यह परियोजना देहरादून शहर की जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी वन भूमि हस्तांतरण चरण-1 एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियां संबंधित विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त हो चुकी हैं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए व्यय (247 करोड़ रुपये) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (एएनआई)