1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुनाने को तैयार Delhi Court

New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है । मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है।विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली हैं। 31 जनवरी को अदालत ने सरकारी वकील मनीष रावत की अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है।

वकील अनिल शर्मा ने कहा था कि सज्जन कुमार का नाम शुरू से ही नहीं था, इस मामले में विदेशी भूमि का कानून लागू नहीं होता और गवाह द्वारा सज्जन कुमार कानाम लेने में 16 साल की देरी हुई। यह भी कहा गया कि एक मामला जिसमें सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया था, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित है।एडवोकेट अनिल शर्मा ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का द्वारा उद्धृत मामले का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति में भी देश का कानून ही प्रभावी होगा न कि अंतर्राष्ट्रीय कानून।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत ने खंडन में कहा था कि आरोपी को पीड़िता नहीं जानती थी। जब उसे पता चला कि सज्जन कुमार कौन है , तो उसने अपने बयान में उसका नाम लिया। इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का दंगा पीड़ितों की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने तर्क दिया था कि सिख दंगों के मामलों में पुलिस जांच में हेराफेरी की गई थी। पुलिस की जांच धीमी थी और आरोपियों को बचाने के लिए थी।

यह तर्क दिया गया था कि दंगों के दौरान स्थिति असाधारण थी। इसलिए, इन मामलों को इसी संदर्भ में निपटाया जाना चाहिए। बहस के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और कहा कि आगे दलील दी गई कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1984 में दिल्ली में 2700 सिख मारे गए थे। यह एक सामान्य स्थिति थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता फुल्का ने दिल्ली कैंट के 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने दंगों को मानवता के खिलाफ अपराध कहा था। यह भी कहा गया कि नरसंहार का उद्देश्य हमेशा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना होता है।

उन्होंने तर्क दिया, "इसमें देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और एक एसआईटी गठित की गई।" वरिष्ठ अधिवक्ता ने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों में विदेशी अदालतों द्वारा दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन का भी हवाला दिया। यह भी कहा गया कि सज्जन कुमार के खिलाफ 1992 में चार्जशीट तैयार की गई थी, लेकिन अदालत में दाखिल नहीं की गई। इससे पता चलता है कि पुलिस सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश कर रही थी । 1 नवंबर, 2023 को अदालत ने सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था । उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था। शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जस्टिस जीपी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और चार्जशीट दाखिल की।​​कमेटी ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी। यह मामला उनमें से एक था। 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ-साथ धारा 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए।

एसआईटी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसके उकसावे और उकसावे पर भीड़ ने उपरोक्त दो व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त, नष्ट और लूट लिया था, उनके घर को जला दिया था और उनके घर में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। यह दावा किया जाता है कि जांच के दौरान मामले के महत्वपूर्ण गवाहों का पता लगाया गया, उनकी जांच की गई और उनके बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। उपरोक्त प्रावधान के तहत शिकायतकर्ता के बयान इस आगे की जांच के दौरान 23.11.2016 को दर्ज किए गए, जिसमें उसने फिर से अपने पति और बेटे की घातक हथियारों से लैस भीड़ द्वारा लूटपाट, आगजनी और हत्या की उपरोक्त घटना का वर्णन किया और उसने यह भी दावा किया है कि उसने अपने और मामले के अन्य पीड़ितों, जिसमें उसकी भाभी भी शामिल है, को लगी चोटों के बारे में बयान दिया है, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया था कि आरोपी की तस्वीर उन्होंने करीब डेढ़ महीने बाद एक पत्रिका में देखी थी। (एएनआई)