Delhi दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास को बनाए रखने, निवेश बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और रोज़गार पैदा करने पर ज़ोर दिया गया।

निर्मला, जिन्होंने अंतरिम बजट सहित नौवीं बार बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने पिछले चार सालों की तरह इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया।

आज लोकसभा में 9वीं बार बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, "चूंकि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, इसलिए हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं।" उन्होंने सरकार की पूंजी-आधारित विकास रणनीति का बजट पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, जिसका मकसद निजी निवेश को आकर्षित करना और लंबी अवधि की उत्पादकता को मज़बूत करना है।

सरकार ने अपनी विकास रणनीति के मूल में, इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और लंबी अवधि की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है।

घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिए, निर्मला सीतारमण ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को समर्थन दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया।

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