नई दिल्ली। देश में रोजगार की स्थिति को लेकर राहत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई है। सितंबर में यह दर 5 प्रतिशत थी। इस प्रकार एक महीने के दौरान बेरोजगारी दर में 0.1 प्रतिशत अंक की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी घटने के संकेत मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पिछले महीने के स्तर पर स्थिर रही है।
अक्टूबर में बेरोजगारी दर में आई गिरावट
PLFS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश में बेरोजगारी की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। सितंबर 2026 में कुल बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि अक्टूबर में यह घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई।
पिछले वर्ष के मुकाबले भी बेरोजगारी दर में सुधार देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 में देश की कुल बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2026 में यह घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई, यानी सालाना आधार पर 0.3 प्रतिशत अंक की कमी आई है।
हालांकि, बेरोजगारी दर में गिरावट का अर्थ यह नहीं है कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है। यह दर श्रम बल में शामिल उन लोगों का अनुपात दर्शाती है, जो बेरोजगार हैं।
रोजगार की स्थिति को समझने के लिए श्रम बल भागीदारी दर और कार्यरत जनसंख्या अनुपात जैसे अन्य संकेतकों का अध्ययन भी आवश्यक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत पर स्थिर
ग्रामीण भारत में अक्टूबर के दौरान बेरोजगारी दर में कोई मासिक बदलाव दर्ज नहीं किया गया। सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में यह दर 4.2 प्रतिशत रही।
हालांकि, सालाना तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। अक्टूबर 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर 2026 में घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, छोटे व्यवसाय और अन्य रोजगार गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन क्षेत्रों में कामकाज के अवसरों और मौसमी गतिविधियों का श्रम बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है।
रिपोर्ट में ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर बढ़ने की जानकारी भी दी गई है, जो रोजगार बाजार में लोगों की सक्रियता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में अक्टूबर के दौरान बेरोजगारी दर में 0.2 प्रतिशत अंक की गिरावट आई। सितंबर में यह दर 6.9 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई।
अक्टूबर 2025 में शहरी बेरोजगारी दर 7 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस तरह एक वर्ष के दौरान इसमें 0.3 प्रतिशत अंक की कमी आई है।
महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में बढ़ोतरी
PLFS रिपोर्ट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से संबंधित सकारात्मक संकेत भी मिले हैं।
अक्टूबर 2026 में देश की कुल श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.7 प्रतिशत रही। वहीं महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 35 प्रतिशत दर्ज की गई।
अक्टूबर 2025 के मुकाबले महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में 0.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
इसके अतिरिक्त महिलाओं का कार्यरत जनसंख्या अनुपात सितंबर के 32.8 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 33.3 प्रतिशत पहुंच गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का कार्यरत जनसंख्या अनुपात 37.4 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 23.5 प्रतिशत से बढ़कर 23.7 प्रतिशत दर्ज किया गया।
कार्यरत जनसंख्या अनुपात भी बढ़ा
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश का कुल कार्यरत जनसंख्या अनुपात (WPR) 53 प्रतिशत दर्ज किया गया।
अक्टूबर 2025 में यह अनुपात 52.5 प्रतिशत था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत जनसंख्या अनुपात 55.2 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 47 प्रतिशत से बढ़कर 47.1 प्रतिशत दर्ज किया गया।
रोजगार की स्थिति का आकलन करते समय कार्यरत जनसंख्या अनुपात को भी महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह कुल संबंधित जनसंख्या में काम करने वाले व्यक्तियों का अनुपात बताता है।
रोजगार के मोर्चे पर सुधार, लेकिन चुनौतियां बरकरार
अक्टूबर 2026 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट आई है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया है।
हालांकि, रोजगार बाजार की वास्तविक स्थिति समझने के लिए रोजगार की गुणवत्ता, आय, नियमित काम की उपलब्धता और युवाओं के लिए अवसरों जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
विशेषज्ञों के अनुसार, बेरोजगारी दर में गिरावट सकारात्मक संकेत हो सकती है, लेकिन केवल एक महीने के आंकड़ों के आधार पर दीर्घकालिक सुधार का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
फिलहाल NSO की नवीनतम रिपोर्ट देश के श्रम बाजार में सुधार के संकेत देती है। आने वाले महीनों के आंकड़े यह स्पष्ट करेंगे कि बेरोजगारी दर में कमी का यह रुझान कितने समय तक बना रहता है।