नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रही। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र में कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिसको लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील की खारिज

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल अपील पर फैसला सामने आया। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इस फैसले का अर्थ है कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत फिलहाल बरकरार रहेगी।

हालांकि, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि दोषसिद्धि पर रोक लगना और किसी व्यक्ति का अंतिम रूप से बरी होना अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मामले में आजम खान के पूरी तरह दोषमुक्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

यह फैसला विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील से संबंधित है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है मामला

यह मामला आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में भिन्न दर्ज थी।

एक प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। इन दस्तावेजों को लेकर विवाद उस समय बढ़ा, जब वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम की उम्र और चुनाव लड़ने की पात्रता पर सवाल उठाए गए।

विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। आरोप लगाया गया कि चुनावी पात्रता पूरी करने के उद्देश्य से जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेर किया गया था।

रामपुर की अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था।

अदालत ने तीनों को सात-सात साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालतों में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें महत्वपूर्ण राहत प्रदान की थी। हालांकि, उनकी पत्नी और बेटे की कानूनी स्थिति अलग रही थी।

अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

पत्नी और बेटे की याचिकाएं भी चर्चा में

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र प्रकरण में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी पक्षकार रहे हैं।

इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत और सजा के निलंबन से संबंधित राहत दी थी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया था।

इसके बाद उनकी ओर से भी सर्वोच्च न्यायालय में राहत की मांग की गई थी। हालांकि, मंगलवार के फैसले में इन दोनों की याचिकाओं पर अंतिम रूप से क्या आदेश पारित हुआ, इसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में नहीं है।

ऐसे में आजम खान को मिली राहत को उनकी पत्नी और बेटे के मामले में स्वतः लागू मानना उचित नहीं होगा।

क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेल से बाहर आएंगे आजम खान?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान को जेल से रिहाई मिल सकेगी।

कानूनी दृष्टि से किसी एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक या राहत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को अन्य लंबित मामलों में भी स्वतः रिहाई मिल जाएगी।

आजम खान के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले के अलावा अन्य कानूनी प्रकरण भी चल रहे हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से संबंधित मामले में उनकी हिरासत और जमानत को लेकर भी अदालत में सुनवाई हुई है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण है फैसला

आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। रामपुर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न मुकदमों और अदालती फैसलों का असर उनके राजनीतिक भविष्य से संबंधित चर्चाओं पर भी पड़ता रहा है।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज किया जाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत है। हालांकि, इस फैसले का उनके अन्य मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संबंधित अदालतों के आदेशों और आगे की कानूनी प्रक्रिया से स्पष्ट होगा।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आजम खान को मिली राहत में हस्तक्षेप नहीं किया है। इस फैसले के साथ जन्म प्रमाणपत्र विवाद में उनकी कानूनी स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।

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