यूपीआई से 81 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, पिछले साल की तुलना में 37 % अधिक

नई दिल्ली New Delhi: दुनिया के अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को पीछे छोड़ते हुए, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने इस साल अप्रैल-जुलाई की अवधि में लगभग 81 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन संसाधित किए, जो कि (साल-दर-साल) 37 प्रतिशत की चौंका देने वाली वृद्धि है। वैश्विक भुगतान केंद्र पेसिक्योर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, UPI ने प्रति सेकंड 3,729.1 लेन-देन संसाधित किए - 2022 में दर्ज किए गए 2,348 लेन-देन प्रति सेकंड की तुलना में 58 प्रतिशत की वृद्धि - लेन-देन की संख्या में चीन के अलीपे, पेपैल और ब्राजील के PIX को पीछे छोड़ दिया, डेटा से पता चला। जुलाई में, UPI लेन-देन 20.6 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया - एक महीने के दौरान अब तक का सबसे अधिक। संसाधित किए गए UPI लेन-देन का मूल्य लगातार तीन महीनों तक 20 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा।

पेसिक्योर ने इस डेटा को प्रकट करने के लिए दुनिया भर में शीर्ष वैकल्पिक भुगतान विधियों में से 40 की जांच की। निष्कर्षों से पता चला कि भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में सबसे आगे है, जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक भुगतान डिजिटल रूप से किए जाते हैं, और उनमें से अधिकांश के लिए UPI का उपयोग किया जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के सीईओ दिलीप असबे के अनुसार, क्रेडिट वृद्धि द्वारा समर्थित UPI में अगले 10-15 वर्षों में 100 बिलियन लेन-देन को छूने की क्षमता है। UPI पर क्रेडिट पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और कुछ हफ़्तों के भीतर विज्ञापन जारी किए जाएँगे।

आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि जून में UPI पर 13.89 बिलियन लेन-देन दर्ज किए गए, जो मई में 14.04 बिलियन थे। कंसल्टेंसी फर्म PwC इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, UPI पर लेन-देन की संख्या 2023-24 में लगभग 131 बिलियन से 2028-29 तक 439 बिलियन तक तीन गुना से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो कुल खुदरा डिजिटल लेन-देन का 91 प्रतिशत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, कई क्षेत्रों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर, शीर्ष बैंक अब “यूपीआई और रुपे को सही मायने में वैश्विक” बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस सप्ताह मुंबई में ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ में, उन्होंने कहा कि विदेशी क्षेत्रों में यूपीआई जैसी अवसंरचना की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित भुगतान स्वीकृति की सुविधा प्रदान करना और सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के साथ जोड़ना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है।