केंद्र सरकार बिजली नेटवर्क के लिए 9.1 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही
New Delhi नई दिल्ली, 29 नवंबर: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2031-32 तक देश में विद्युत पारेषण अवसंरचना का विस्तार करने के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की है, विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा को सूचित किया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (संचरण) के अनुसार, 2022-23 से 2031-32 तक 10 साल की अवधि में 1.91 लाख किलोमीटर (किमी) पारेषण लाइनें और 1274 गीगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए) परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, 33.25 गीगावॉट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) बाइ-पोल लिंक की भी योजना बनाई गई है।
अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को 2026-27 तक 143 गीगावाट तथा 2031-32 तक 168 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है, जो वर्तमान में 119 गीगावाट है। योजना में पारेषण में नई प्रौद्योगिकी विकल्पों, सीमा-पार अंतर्संबंधों तथा पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी प्रकाश डाला गया है। पारेषण योजना विद्युत उत्पादकों, उपकरण निर्माताओं, पारेषण सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) तथा निवेशकों को पारेषण क्षेत्र में विकास के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ विद्यमान, कार्यान्वयनाधीन तथा नियोजित अंतर्संबंधों को भी शामिल किया गया है।
एक अन्य लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में 13,997.5 मेगावाट की 28 जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) तथा 6,050 मेगावाट की पांच पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 19,460 मेगावाट की 28 जल विद्युत परियोजनाओं तथा 4,100 मेगावाट की चार पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 8,036 मेगावाट की 11 जल विद्युत परियोजनाएं तथा 60,050 मेगावाट की 44 पीएसपी सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 29,200 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता निर्माणाधीन है, 18400 मेगावाट क्षमता आवंटित की जा चुकी है तथा 47,240 मेगावाट संभावित क्षमता विचाराधीन है। मंत्री ने आगे बताया कि 31 अक्टूबर तक कुल 1,27,050 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है, जबकि 89,690 मेगावाट बोली प्रक्रिया के अधीन है।