पूजा खेडकर के खिलाफ आरोप गंभीर, साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी: Delhi Court
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। पूरी साजिश का पता लगाने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा विचार है कि आरोपी के पक्ष में अग्रिम जमानत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।
अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, आवेदक/आरोपी पर धारा 420/468/471/120 बी आईपीसी, 66 डी आईटी अधिनियम और 89/91 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता/यूपीएससी ने गलत बयानी करने के लिए अपने दावे का समर्थन करने के लिए कई दस्तावेज तैयार किए हैं। साजिश को पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से रचा गया है। आवेदक/आरोपी ने कई सालों में साजिश को अंजाम दिया।
आवेदक/आरोपी अकेले किसी बाहरी या अंदरूनी व्यक्ति की सहायता के बिना साजिश को अंजाम नहीं दे सकता था। दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) का दर्जा और कई बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति भी जांच के दायरे में हैं, कोर्ट ने कहा। अदालत ने आगे कहा, शिकायतकर्ता/यूपीएससी, एक संवैधानिक निकाय होने के नाते, प्रतिष्ठित पदों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसके लिए पूरे देश से उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। इसलिए, शिकायतकर्ता को अपने मानक संचालन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का उच्चतम स्तर बनाए रखना आवश्यक है।
यह शिकायतकर्ता का एक स्वीकृत मामला है कि आवेदक/आरोपी द्वारा इसके मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लंघन किया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता को जांच करनी चाहिए क्योंकि इसकी जांच प्रणाली उल्लंघन को रोकने में विफल रही है। वर्तमान मामला केवल हिमशैल का सिरा हो सकता है क्योंकि यदि आवेदक/आरोपी शिकायतकर्ता की जांच प्रणाली का उल्लंघन कर सकते हैं, तो अन्य क्यों नहीं।
इसलिए, उम्मीदवारों और आम जनता की प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, पवित्रता और विश्वास बनाए रखने के लिए, शिकायतकर्ता की ओर से अपने एसओपी को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ऐसी घटना न हो (ख) जिन्होंने हकदार न होने के बावजूद ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) का लाभ प्राप्त किया है; और (ग) जिन्होंने हकदार न होने के बावजूद बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों का लाभ प्राप्त किया है, अदालत ने कहा ।
जांच एजेंसी को अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए, जांच एजेंसी को हाल के दिनों में अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए पूरी निष्पक्षता से अपनी जांच करने का निर्देश दिया जाता है (क) जिन्होंने अवैध रूप से अनुमेय सीमाओं से परे प्रयासों का लाभ उठाया है; (ख) जिन्होंने हकदार न होने के बावजूद ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) का लाभ प्राप्त किया है; (ग) जिन्होंने हकदार न होने के बावजूद बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों का लाभ प्राप्त किया था; और (घ) जांच एजेंसी को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता पक्ष के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने भी आवेदक को उसके अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है, अदालत ने कहा। पूजा खेडकर ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा में "अनुमेय सीमा से परे प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान फर्जी बनाने" के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया हाल ही में दिल्ली पुलिस ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की शिकायत के आधार पर पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। (एएनआई)