New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में जमानत पर रिहा किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी। इस साल फरवरी की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने कोचर को अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका का निपटारा कर दिया था। हालांकि, इसने सीबीआई को कोचर दंपति को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करने वाले हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ नई अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। 6 फरवरी को सुनाए गए फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और नितिन आर. बोरकर की खंडपीठ ने पिछले साल जनवरी में पारित अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि की।
“23.12.2022 को की गई गिरफ़्तारी जांच के दौरान मिली किसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर नहीं थी, बल्कि उसी सामग्री के आधार पर थी जो धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के समय जांच अधिकारी के ज्ञान में थी। बिना सोचे-समझे और कानून का उचित सम्मान किए बिना इस तरह की नियमित गिरफ़्तारी सत्ता का दुरुपयोग है और धारा 41ए(3) सीआरपीसी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है,” उच्च न्यायालय ने कहा, साथ ही कहा कि सीबीआई “ऐसी परिस्थितियों या सहायक सामग्री के अस्तित्व को प्रदर्शित करने में विफल रही जिसके आधार पर गिरफ़्तारी का निर्णय लिया गया।” चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋणों के बदले में अपने कार्यकाल के दौरान रिश्वत ली।